काठमाडौं–
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते राजधानीमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई ‘क्लीन चिट’ (सफाइ) दिएको छ । आन्दोलनका क्रममा भीडलाई उत्तेजित बनाउन र हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको भन्दै दर्जनौँ नेताहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस हुँदा शाहले भने आयोगबाट सफाइ पाएका हुन् ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदन तथा आरोपितहरूको सामाजिक सञ्जालका गतिविधिको सूक्ष्म अध्ययनपछि आयोगले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । आन्दोलनका बखत विभिन्न नेता तथा जनप्रतिनिधिहरूले सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत दिएका अभिव्यक्तिहरूका कारण स्थिति बिग्रेको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठेपछि आयोगले यस विषयमा अध्ययन थालेको थियो ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “उनीहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्ने विभिन्न कोणबाट टीका-टिप्पणी भएको देखिन्छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिमा निजहरूको संलग्नता रहे–नरहेको र सार्वजनिक शान्ति भंग गर्न दुरुत्साहन भए–नभएको बारे थप अनुसन्धान हुन आवश्यक छ ।”
आयोगले उत्तेजक अभिव्यक्ति दिने नेताहरूको सूची तयार पारी उनीहरूमाथि कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरे पनि तत्कालीन मेयर शाहको हकमा भने हिंसा दुरुत्साहन गरेको कतै नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ ।
उक्त आन्दोलनका क्रममा ठूलो मात्रामा मानवीय र भौतिक क्षति भएको थियो । सो अवधिमा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्न कस–कसले मुख्य भूमिका खेलेका थिए र प्रदर्शनकारीलाई कसले उक्साएको थियो भन्नेबारे थप तथ्य प्रमाण जुटाउन आयोगले सम्बद्ध सरकारी निकायहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
