काठमाडौँ –

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, प्रविधि र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै महत्त्वपूर्ण नीतिगत घोषणाहरू गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै विकास र आर्थिक रूपान्तरणका बहुआयामिक योजनाहरू सार्वजनिक गर्नुभएको हो।

द्रुतमार्गलाई १७ अर्ब ६४ करोड र ४० वटा पुल निर्माण

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यस आयोजना अन्तर्गत द्रुतमार्गमा ४० वटा पुल र ५.४ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

१,०४० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य

उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ। अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका अनुसार कुल उत्पादनमध्ये ६७० मेगावाट जलविद्युत् र ३७० मेगावाट सौर्य (सोलार) आयोजनाहरूबाट प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ।

इन्धन भण्डारण र एआई फ्याक्ट्रीका लागि ‘मातृभूमि कोष’

रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरूमा लगानी जुटाउन सरकारले ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गर्ने नीति लिएको छ।

“तीन महिनाको इन्धन भण्डारण क्षमता विस्तार र एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) फ्याक्ट्रीलगायतका रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा लगानी गर्न मातृभूमि कोष स्थापना गर्ने नीति लिएका छौँ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो।

यसैगरी, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा राज्यको पूँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव समेत सरकारले अघि सारेको छ।

चिकित्सा प्रतिष्ठानहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने

देशको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (TUTH), नेपाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (NAMS) र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा विकास गरिने भएको छ। यी प्रतिष्ठानहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुदृढ गरी विदेशी विद्यार्थीहरू समेत अध्ययन गर्न आउने गरी सक्षम बनाइने सरकारको योजना छ।

प्रविधि क्षेत्रमा प्रतिष्ठित फेलोसिप र ‘सोभरिन वेल्थ फन्ड’

आगामी आर्थिक वर्षमा एआई क्षेत्रमा ख्याति कमाएका कम्तीमा १५ जना नेपाली अनुसन्धानकर्तालाई सरकारले प्रतिष्ठित फेलोसिप प्रदान गर्ने भएको छ। साथै, हाल वैदेशिक मुद्राको सुविधाजनक सञ्चिति रहेको अवस्थाको लाभ उठाउँदै त्यसको केही प्रतिशत रकम ‘सोभरिन वेल्थ फन्ड’ मार्फत परिचालन गरिने घोषणा गरिएको छ।

गैरआवासीय नेपालीलाई धितो बजार र आवासमा प्रोत्साहन

गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई नेपालको धितो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता तथा पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू परिमार्जन गरिने भएको छ।

यस्तै, मुलुकको देवानी संहितामा संशोधन गरी नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखाले निश्चित सर्तसहित (कुल इकाइको २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी) आवास क्षेत्रका भवन वा सरकारले तोकेको स्थानमा अपार्टमेन्ट दीर्घकालीन रूपमा लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।

सामाजिक सुरक्षा: ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ अभियान र बालपोषण भत्ता दोब्बर

सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित बनाउन आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्याग्न प्रोत्साहन गर्न ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ नामक राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ। यस्तो योगदानलाई राज्यले अन्तरपुस्तागत न्याय र राष्ट्रिय ऐक्यवद्धताका रूपमा सम्मान गर्नेछ।

यसैगरी, सामाजिक न्यायलाई ध्यानमा राख्दै देशभरिका दलित बालबालिकाहरूले पाउँदै आएको बालपोषण भत्तालाई शतप्रतिशत वृद्धि गरी मासिक १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।