वीरगन्ज–
नेपाल पत्रकार महासंघ, पर्सा शाखाले संस्थाको निर्णय पुस्तिका, आर्थिक हरहिसाब र अभिलेख बुझाउनुको सट्टा उल्टै कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको घटनाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासंघले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘सदस्यता शुद्धीकरण संघर्ष समिति’को नाममा सार्वजनिक बिदाको दिन गरिएको तालाबन्दीलाई दुःखद, आपत्तिजनक र संस्थाको गरिमामाथिको प्रत्यक्ष प्रहार ठहर गरेको छ।
महासंघ पर्सा शाखाका अनुसार, वर्तमान कार्यसमितिले जेठ ७ गते निवर्तमान अध्यक्ष अनुप तिवारीलाई औपचारिक पत्र पठाई ३ दिनभित्र संस्थाको निर्णय पुस्तिका, सदस्यताको अभिलेख र आर्थिक विवरण बुझाउन आग्रह गरेको थियो। तर, ती कागजात उपलब्ध गराएर प्रक्रिया सहज बनाउनुको सट्टा निवर्तमान अध्यक्षकै नेतृत्वमा कार्यालयमा ताला लगाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आर्थिक विवरण बुझाउन बेवास्ता र साधारणसभामा अवरोध
महासंघले नयाँ कार्यसमितिको पदस्थापनकै दिनदेखि निर्णय पुस्तिका हस्तान्तरण नगरिएको र पहिलो बैठकले ३० दिनभित्र हरहिसाब बुझाउने निर्णय गर्दा समेत त्यसलाई बेवास्ता गरिएको जनाएको छ। हरहिसाब साधारणसभामा बुझाउने भन्दै बलमिच्याइँ गरिएको र अहिले साधारणसभाको मिति तय गर्न बैठक बोलाउँदा बारम्बार अवरोध सिर्जना भइरहेको महासंघको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ:
“शाखामा अहिले कायम सदस्यता निवर्तमान नेतृत्वकै कार्यकालमा कायम भएको यथार्थ एकातिर छ भने त्यही सदस्यहरूको मताधिकारबाट नेतृत्वसमेत परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा वर्तमान कार्यसमितिलाई अभिलेखहरू अहिलेसम्म नबुझाइनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो। साधारणसभा गर्ने तयारी भइरहेका बेला त्यसलाई प्रभावित पार्ने गरी भइरहेका गतिविधिले थप आशंका पैदा गरेका छन्।”
शुद्धीकरण विधि र विधान अनुसार हुने स्पष्टोक्ति
सदस्यता शुद्धीकरणको सवालमा महासंघ पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै यो प्रक्रिया कुनै व्यक्तिगत आग्रह, आवेग वा दबाबमा नभई संस्थाको विधि, विधान र विगतका निर्णयहरूको अध्ययन तथा सहमतिका आधारमा मात्र अगाडि बढ्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। शुद्धीकरणको नाममा संस्थालाई अन्योल र असहजतामा राख्ने प्रयास भइरहेको महासंघको ठहर छ।
कानूनी उपचारको बाटो रोज्ने चेतावनी
पत्रकार महासंघ पर्साले निवर्तमान नेतृत्वलाई महासंघको निर्णय पुस्तिकालगायत सम्पूर्ण हरहिसाब तत्काल शाखालाई बुझाई शुद्धीकरण प्रक्रियामा सहयोग गर्न र तालाबन्दी खोलेर संवादमा आउन पुनः आग्रह गरेको छ।
महासंघ सदैव संवाद र सहकार्यको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ, “संस्थाको गरिमा, पत्रकारहरूको साझा प्रतिष्ठा र कानूनी अधिकारमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेमा शाखा आवश्यक कानूनी उपचारको बाटो रोज्न बाध्य हुनेछ।”
