वीरगन्ज–

नेपालको प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा रहेको वीरगन्ज–सिमरा औद्योगिक करिडोरलाई हरित, जलवायु उत्थानशील र समावेशी आर्थिक रूपान्तरणतर्फ लैजाने उद्देश्यका साथ ‘नेपालमा हरित औद्योगिक भविष्यका लागि ऊर्जा’ (पावर–गिफ) परियोजना सुरु भएको छ । नर्वे सरकारको आर्थिक सहयोगमा ग्रामीण प्रविधि केन्द्र (सीआरटी) को अगुवाइमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई), ऊर्जा अध्ययन केन्द्र र आम्बिडियन्स ग्लोबलको कन्सोर्टियमद्वारा यो परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

मंगलबार वीरगन्जमा आयोजित क्षेत्र–स्तरीय प्रारम्भिक कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि एवं वीरगन्ज महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख इम्तियाज आलमले वीरगन्ज–सिमरा करिडोर देशकै आर्थिक मेरुदण्ड भए तापनि यहाँका उद्योगहरू अझै महँगो र प्रदूषणकारी आयातित इन्धनमा निर्भर रहनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

“हाम्रो देशमा जलविद्युत् उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहेको छ, तर औद्योगिक क्षेत्रमा यसको खपत न्यून हुनु दुःखद छ,” कार्यवाहक प्रमुख आलमले भने, “जीवावशेष इन्धन (पेट्रोलियम र कोइला) मा निर्भर रहँदा उत्पादन लागत बढेर स्वदेशी उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । अब उद्योगहरूलाई स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यस करिडोरलाई डिकार्बोनाइजेसन (कार्बनमुक्त) गर्न ‘पावर–गिफ’ परियोजना अत्यन्तै सान्दर्भिक छ ।” उनले स्थानीय स्तरमा औद्योगिक विद्युतीकरण प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत एवं व्यावहारिक सहजता प्रदान गर्न महानगरपालिका पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको र उद्योगीहरूसँग काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्न तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजन पौडेलले यो परियोजनाले विशेषगरी सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमहरूको उत्पादकत्व बढाउन र उनीहरूलाई आधुनिक प्रविधिमा जोड्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । रोयल नर्वेजियन राजदूतावासका ऊर्जा, जलवायु र खाद्य सुरक्षा सल्लाहकार सुवास ढकालले नेपालको दिगो विकास र हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा नर्वे सरकारको निरन्तर सहयोग रहने प्रष्ट पारे ।

ग्रामीण प्रविधि केन्द्रकी कार्यकारी निर्देशक डा. अन्जु शर्माले परियोजना सन् २०२८ फेब्रुअरीसम्म सञ्चालन हुने जानकारी दिइन् । उनका अनुसार परियोजनाले प्रमाणमा आधारित नीतिगत सुझाव, स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रवर्द्धन, डिजिटल रूपान्तरण प्रणाली, स्मार्ट ग्रिड उद्योगहरूमा ऊर्जा लेखापरीक्षण (Energy Audit) र हरित वित्तीय संयन्त्रको विकासमा काम गर्नेछ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन सत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मधेश प्रदेश प्रमुख शम्भु कुसियैत यादव, उद्योग विभाग मधेशकी कार्यवाहक महानिर्देशक रिमा साह, र ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका निर्देशक प्रा. डा. श्रीराज शाक्यले परियोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक तथा नीतिगत समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

५० उद्योगमा स्वच्छ प्रविधि, ६ हजार टन कार्बन घटाइने

परियोजनामार्फत करिडोरका कम्तीमा ५० वटा उद्योगहरूमा स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि प्रयोगमा ल्याइने लक्ष्य राखिएको छ । यसबाट औद्योगिक विद्युत् खपतमा १७.५ गिगावाट आवर (GWh) ले वृद्धि हुने, जीवावशेष इन्धनको खपत वार्षिक २ हजार २७ किलोलिटरले घट्ने र वार्षिक ६ हजार २ सय ६७ टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । साथै, हरित रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि १,२०० भन्दा बढी जनशक्तिलाई व्यावसायिक सुरक्षा, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अनुकूल तालिम दिइनेछ ।

कार्यशालाको प्राविधिक सत्रमा मोहम्मद अबुल हसन खान र सुदीप न्यौपानेले ‘वीरगन्ज–सिमरा औद्योगिक करिडोरको डिकार्बोनाइजेसन: गन्तव्य र मार्गचित्र’ सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सीएनआईका महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझाको सहजीकरणमा भएको प्यानल छलफलमा बारा–पर्सा उद्योग संघका विनय साह, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम, जितपुर सिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गजेन्द्र कुमार गुप्ता र पावर–गिफका परियोजना प्रबन्धक डा. सञ्जय प्रसाद गोर्खालीले उद्योगीहरूका व्यावहारिक समस्या र नवीकरणीय ऊर्जाका वित्तीय चुनौतीबारे गहन विमर्श गरेका थिए ।

कार्यक्रमको समापन गर्दै सीएनआई मधेश प्रदेशका अध्यक्ष प्रमोद साह र केन्द्रका अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेले सबै सरोकारवालाहरूको सामूहिक र एकीकृत प्रयासबाट मात्रै नेपालको हरित औद्योगिक भविष्यको सपना साकार हुने कुरामा जोड दिए ।