जीतपुरसिमरा–

पथलैया–वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित ३ वटा ठुला उद्योगहरूले वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पाइएपछि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले कुल १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूको लामो समयदेखिको गुनासो र दबाबपछि पालिकाले पहिलो पटक उद्योगहरूमाथि यस्तो कडा एक्सन लिएको हो।

कारबाहीमा पर्नेहरूमा हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज लिमिटेडलाई ५ लाख रुपैयाँ, गणपति तेल उद्योगलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ र नन्दन घ्यू तथा आयल इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।

के थियो कारबाहीको कारण?

जीतपुरसिमरा वडा नं. १ र ३ मा रहेका यी उद्योगहरूले स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार काम नगरेको उपमहानगरले जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा उद्योगहरूबाट निस्किएको औद्योगिक फोहोर, तेलजन्य लेदो सार्वजनिक सडक तथा आसपासका क्षेत्रमा फैलाएको, फोहोर पानीको उचित व्यवस्थापन नगरेको र कार्यस्थलमा सुरक्षा मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको थियो।

उपमहानगरपालिकाका वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख इन्जिनियर पुष्पा सिंहका अनुसार यसअघि पनि उद्योगहरूलाई पटक-पटक स्पष्टीकरण सोधिए पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नगरप्रमुख राजन पौडेलले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

७ दिने म्याद र थप कारबाहीको चेतावनी

उपमहानगरले असार २९ गते ती उद्योगहरूलाई पत्र काट्दै जरिवाना रकम ७ दिनभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी सक्कल भौचर पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। जरिवानाका साथै आगामी दिनमा उद्योगबाट निस्किने फोहोर पानी, तेलजन्य पदार्थ, धुलो र ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्न वैज्ञानिक व्यवस्थापनको योजना माग गरिएको छ। तोकिएको समयमा जरिवाना नतिरे वा सुधार नगरे वातावरण संरक्षण ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम थप कडा कारबाही गरिने चेतावनी पत्रमा दिइएको छ।

उद्योगीहरूको असन्तुष्टि: कानुनी उपचार खोज्ने दाबी

उपमहानगरको यो निर्णयप्रति उद्योगीहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् र जरिवाना रकम बुझाइहाल्ने मुडमा उनीहरू देखिँदैनन्।

• हुलास स्टिल: उद्योगका प्रशासकीय अधिकृत रबिन बरालले पालिकाले कुन आधारमा जरिवाना तोकेको हो भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म रकम नबुझाउने र आवश्यक परे कानुनी लडाइँ लड्ने बताए।
• गणपति वनस्पति उद्योग: प्रशासकीय अधिकृत दिनेशचन्द्र गिरीले दूषित पानी प्रशोधन गर्ने मेसिन सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालका तस्बिरका भरमा कारबाही गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

केही समयअघि मात्रै स्थानीय युवाहरूको गुनासोपछि सिमरा आएका गृहमन्त्री सुदन गुरुङले समेत यस क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए। चौतर्फी दबाबका बिच उपमहानगरले चालेको यो कदमले करिडोरमा तरंग पैदा गरेको छ।