वीरगन्ज—
नेपाल सरकारका कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक विषयमा कुनै प्रकारको टिप्पणी गर्न नपाइने गरी कानुन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ मा निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कडाइ गर्दै यस्तो प्रावधान राखिएको हो।
नेपाल सरकारद्वारा संसद्मा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकको दफा ८८ मा कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। साथै, उक्त दफामा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने खालका कुनै पनि अभिव्यक्ति दिन पनि पूर्ण रोक लगाइएको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ– निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष या विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न वा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि गरेका कामको आफ्नो व्यक्तिगत पेज वा आइडीबाट प्रचारप्रसार गर्न वा सोसम्बन्धी कुनै कुरा व्यक्त गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
यो नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि अब कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाहका क्रममा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा निकै सावधानी अपनाउनुपर्ने भएको छ। यस प्रावधानले कर्मचारीहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत आइडी वा पेजबाट सरकारी काम कारबाहीको प्रचारप्रसार गर्नसमेत वञ्चित गर्ने देखिएको छ।
