काठमाडौं –
सरकारले हरेक नेपाली नागरिकका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निम्न आय भएका नागरिकलाई आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित घर उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।
विधेयकअनुसार गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई घर निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्तावसमेत विधेयकमा छ। गोठ निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, विपद् प्रभावित, असुरक्षित र जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मध्यम आय भएका नागरिकका लागि भूकम्पप्रतिरोधी तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका सुरक्षित ‘स्मार्ट’ घर निर्माण गरी सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म र प्लिन्थ क्षेत्रफल ९०० देखि १ हजार ३०० वर्गफिटसम्म हुने प्रस्ताव छ।
विधेयकमा घर खरिदका लागि विभिन्न किस्ताको विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ। ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ, १० लाख अग्रिममा १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा २० हजार, २० लाख अग्रिममा ३० हजार र २५ लाख अग्रिममा ३५ हजार रुपैयाँ मासिक किस्ता तिर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विधेयकको मुख्य उद्देश्य निम्न आय भएका नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्नुका साथै मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित घरको पहुँच पुर्याउँदै आवासको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नु हो।
