काठमाडौं —
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सिमेन्टको मूल्य वृद्धि, सडक निर्माण, उखु किसानलाई अनुदान, स्वास्थ्य बिमा, कर्मचारीको तलब भत्ता निकासा लगायतका विषयमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले सिमेन्टको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै सरकारलाई यस विषयमा तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरे। उनले भने, “झन्डै ९८ प्रतिशत स्वदेशी कच्चापदार्थमा उत्पादन हुने नेपाली सिमेन्टको मूल्य वृद्धि विनाकारण बढाइएको छ। यसले उपभोक्ता महँगीमा परेका छन्।” उनले उद्योग मन्त्रालयले यस विषयमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने माग गरे।
सांसद योगेन्द्र मण्डलले सिमेन्टको मूल्य वृद्धिले निर्माण व्यवसायी र आम नागरिकलाई ठूलो आर्थिक मर्का परेको बताए। उनले भने, “गत साउनमा सिमेन्टको दर रेट ४८४ फ्याक्ट्री रेट थियो भने हाल ७४५ पुगेको छ। यसले निर्माण व्यवसायीलाई २२ अर्ब रुपैयाँको घाटा पुर्याएको छ।” उनले उद्योग मन्त्रालयले सिमेन्ट उत्पादक सङ्घसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएकोमा खेद व्यक्त गरे।
सांसद भानुभक्त जोशीले हमासको कब्जामा रहेका विपिन जोशीको रिहाइका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल र दबाब बढाउन अनुरोध गरे। उनले नेपाली नागरिकको सुरक्षा र रिहाइका लागि सरकारले गम्भीरता देखाउनुपर्ने बताए।
सांसद मनिष झाले जनकपुरको एक हजार २०० बिघा जग्गा हिनामिनाको विषयमा आफूले गरिरहेको अध्ययनबारे जानकारी दिँदै आगामी बैठकमा विस्तृत प्रस्तुतिकरण गर्ने बताए। उनले भने, “सत्रौँ शताब्दीमा मकवानपुरका राजा र रानीले जनकपुर पुनर्निर्माणका लागि एक हजार ४०० बिघा जग्गा दिएका थिए। तर अहिले २०० बिघा मात्र बाँकी छ। यस विषयमा खोजी गरिरहेका छौं।”
सांसद महेश बस्नेतले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत सरकारी कार्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्न हुनेरनहुने विषयमा सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिए। उनले नेपाली भाषाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
सांसद मैना कार्कीले रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगले स्वास्थ्यमा पार्ने जोखिमबारे ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले किसानलाई जैविक खेती प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने माग गरे।
सांसद मङ्गलप्रसाद गुप्ताले कपिलवस्तुका उखु किसानले सरकारले घोषणा गरेको अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरे। उनले किसानलाई आर्थिक सहयोग पुर्याउन सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए।
सांसद रणकुमारी वलम्पाकी मगरले बिपी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने काभ्रे जिल्लाका चौकी डाँडा, कटुन्जे, नार्के, मङ्गलटार, सिन्धुलीको आपँघारी, नेपालथोक, कान ढुङ्गरीलगायत १२ किलोमिटर सडक बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त पुनर्निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले तत्काल ५० देखि ६० करोड बजेट विनियोजन गरेर काम सुरू गर्न माग गरे।
सांसद रणेन्द्र बरालीले दलित सरकारप्रति वर्तमान सरकार अनुदार रहेको गुनासो गरे। उनले दलित प्राधिकरणलाई व्यवस्था गर्न भनी अघिल्लो सरकारले छुट्याएको २० करोड रूपैयाँको बजेट सरकार परिवर्तन भएपछि कटौती भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
सांसद रञ्जुकुमारी झाले सरकारी निजी सबै अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा डेस्क सञ्चालन गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले खुला सीमाबाट गाँजा र लसुनको तस्करी बढेकाप्रति समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद रमा कोइराला पौडेलले सरकारले बजारमा ग्यासको सिलिन्डर र रेगुलेटको निरीक्षण र अनुगमन गर्न आग्रह गरिन्। यस्तै, सांसद राजेन्द्र बजगाईंले सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन भवनलाई तीव्रता दिन माग गरे।
सांसद रामप्रकाश चौधरीले सर्लाहीका सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्मचारीले विगत नौ महिनादेखि तलब भत्ता नपाएको भन्दै तत्काल निकासको माग गरे।
सांसद रामहरि खतिवडाले विकास निर्माणका आयोजनालाई निश्चित समयको निर्धारण गर्ने परिपाटी विकास गर्न सुझाव दिए। उनले कटारी घुर्मी ओखलढुङ्गा सडकको ‘टेन्डर’ नभएकातर्फ ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद रूक्मणी राना बराइलीले सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयकेन्द्रमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक स्रोत रोकिँदा बालबालिकाले निःशुल्क रूपमा पाउँदै आएको मुटुरोगको उपचारमा प्रभाव परेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद रूपा सोशी चौधरीले ऐम्बुलेन्स सेवाको भाडादर नियन्त्रण र नियमनका लागि ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद रोशन कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर नभएको बताइन्।
शून्य समयमा सांसद रेखा यादव, महेश बर्तौला, लालप्रसाद सावा लिम्बू, लक्ष्मी तिवारी, लेखनाथ दाहाल, विक्रम पाण्डे, सांसद विजुला रायमाझी, लालवीर चौधरी, मेटमणि चौधरी, माधव सापकोटा र मनबहादुर गुरूङले जनसरोकारका विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
