काठमाडौं–
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारका तर्फबाट आवश्यक कागजातसहित लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। सर्वोच्चमा कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रदेव शाक्यले सरकारको निर्णयविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
रिट निवेदकहरूले सरकारको निर्णय अवैधानिक रहेको दाबी गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग गरेका थिए। तर, प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गर्दै विपक्षी पक्षलाई लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ। साथै, आगामी सुनुवाइका लागि मिति तोक्दै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न अनुरोध गरेको छ।
अहिलेको निर्णयसँगै सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले कानुनी आधार प्रस्तुत गर्दै आफ्नो बचाउ गर्नुपर्नेछ। यस मुद्दाले सरकारको नीतिगत निर्णय तथा यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि थप बहस सिर्जना गर्ने देखिन्छ।
