काठमाडौं –

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई छिटोभन्दा छिटो एफएटीएफको ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार कुनै कसर बाँकी नराखी सुधारात्मक कार्य योजना कार्यान्वयनमा लगेको बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘नेपाल ग्रे लिष्टबाट मात्र बाहिरिने होइन, भविष्यमा फेरि यस्तो सूचीकृत नहुनेगरी हामी दृढतापूर्वक अघि बढिरहेका छौं ।’

नेपाल सन् २०२२÷२३ मा भएको एफएटीएफको तेस्रो पारस्परिक मूल्यांकनमा नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान, अभियोजन तथा गैरकानुनी सम्पत्ति जफतजस्ता कार्यहरू पर्याप्त नभएको ठहर भएपछि ग्रे लिष्टमा परेको हो । त्यसमाथि आवश्यक कानुनी संरचनाहरू संसदमा लामो समय अड्किएकाले पनि नेपाल सो सूचीमा पर्न पुगेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

ग्रे लिष्टमा परेका कारण नेपालका वित्तीय कारोबार, विप्रेषण प्रवाह, अन्तरदेशीय व्यापार, वैदेशिक लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा प्रतिकूल असर पर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको चेतावनी छ । साथै, वैदेशिक ऋण, अनुदान र सहायता प्राप्तिमा पनि बाधा आउन सक्ने भएकाले सुधारात्मक कदमहरू तीव्र पारिएको जानकारी दिएका छन् ।