काठमाडौं-

देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता र सामाजिक असमानताविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउँदै आएको जेन-जी जनआन्दोलनका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबीच बुधबार एक महत्त्वपूर्ण सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यस सम्झौताले युवाहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै सुशासन र राजनीतिक स्थिरताको दिशामा मुलुकलाई अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्झौताको प्रसंगमा, सरकारले आन्दोलनकारीमाथि भएको ज्यादतीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। जेन-जी प्रतिनिधिहरूले यस सम्झौतालाई सुशासन र युवा सहभागिताको नयाँ अध्याय को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

शहीद र घाइतेलाई न्याय

गत भदौ २३ र २४ गते जेन-जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई शहीद घोषणा गरी उनीहरूका परिवारलाई उचित राहत दिने व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख छ। यसबाहेक, आन्दोलनका घाइतेहरूलाई सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने भएको छ।

शहीदहरूको योगदानलाई अमर बनाउन शहीद स्मृति प्रतिष्ठान (मेमोरियलाइजेशन) स्थापना गरिने प्रावधान पनि सम्झौतामा समावेश छ, जसलाई जेन-जी आन्दोलनका प्रतिनिधिले न्यायपूर्ण भनेका छन्। आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उल्लेख भएपछि आन्दोलनकारीहरूमा थप उत्साह बढेको छ।

भ्रष्टाचार र राजनीतिक सुधार

सम्झौताको महत्त्वपूर्ण पक्ष भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोग गठन गर्ने निर्णय हो। यसले मुलुकको मुख्य समस्या सम्बोधन गर्ने विश्वास लिइएको छ।

त्यस्तै, जेन-जी र सरकारबीच भएको यो सम्झौतामा नेपालको संविधानमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने विषय पनि उल्लेख छ। उक्त आयोगले समानुपातिक प्रतिनिधित्व, युवा सहभागिता र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनका लागि सुझाव दिनेछ। निर्वाचन सुधारअन्तर्गत नोटा (None Of The Above) विकल्प, प्राइमरी इलेक्शन र उम्मेदवारको उमेर सीमा २१ वर्ष कायम गर्ने जस्ता प्रावधानहरू सम्झौता पत्रमा समावेश गरिएका छन्।

यो सम्झौताले राजनीतिक दलहरूका नाममा राज्यका निकायमा भएको दलीयकरण अन्त्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको छ। सरकारलाई सल्लाह दिन जेन-जी परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था पनि यो सम्झौता पत्रमा छ, जसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई थप मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ।