२०८३ जेष्ठ ७ गते, बिहीबार १२:५३

पाकिस्तानका पूर्व प्रधामन्त्री इमरान खान र उनकी श्रीमतिलाई १७-१७ वर्षको सजाय

इस्लामावाद – पाकिस्तानको एक अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान र उनकी पत्नी बुशरा बीबीलाई १७–१७ वर्षको कठोर कारावास सजाय सुनाएको छ ।

तोशाखाना अनुसन्धानसँग जोडिएको मुद्दामा शनिबार २० डिसेम्बरको दिन अदालतले खान दम्पतीलाई समान १७ वर्ष जेल सजाय सुनाएको हो । १७–१७ वर्षको जेल सजायसँगै अदालतले इमरान खान र बुशरा बीबीलाई १ करोड ६४ लाख पाकिस्तानी रुपैयाँ जरिवाना पनि तोकेको छ ।

यो फैसला रावलपिण्डीस्थित अडियाला जेलमै बसेको विशेष अदालतले सुनाएको हो । इमरान खान हाल यही जेलमा थुनामा छन् ।

यो मुद्दा के हो
उनीहरूलाई देशले प्राप्त गरेका उपहार खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आरोप छ । पाकिस्तानमा तोशाखाना प्रणालीअन्तर्गत विदेशबाट प्राप्त उपहारहरू राज्यको खजानामा बुझाउनुपर्ने वा तोकिएको मूल्य तिरेर खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आरोप अनुसार, इमरान खान र बुशरा बीबीले २०२१ मा साउदी युवराजबाट प्राप्त बुलगारी ब्रान्डको आभूषण सेट अत्यन्तै कम मूल्यमा खरिद गरेका थिए ।

अभियोजन पक्षका अनुसार करिब ३ लाख ८० हजार युरो मूल्य पर्ने उक्त सेट उनीहरूले करिब २९ लाख पाकिस्तानी रुपैयाँमै लिएका थिए, जसका कारण सरकारी ढुकुटीमा करोडौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको दाबी गरिएको छ ।

फैसला सुनाउने न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमन्दले दुवैलाई विश्वासघातको अभियोगमा १०–१० वर्षको कठोर कारावास र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत थप ७–७ वर्षको सजाय सुनाएका हुन् ।

उच्च अदालतमा चुनौती दिने तयारी

इमरान खान र बुशरा बीबीका तर्फबाट वकिलहरूले तुरुन्तै उच्च अदालतमा अपिल गर्ने बताएका छन् । उनीहरूको भनाइमा यो मुद्दा ‘राजनीतिक रूपमा प्रेरित’ र ‘आधारहीन’ छ ।

पाकिस्तानलाई क्रिकेट विश्वकप जिताउने टोलीका कप्तान रहिसकेका इमरान खान सन् २०१८ देखि २०२२ सम्म देशका प्रधानमन्त्री थिए । राजनीतिमा उनको पार्टी पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ ९पीटीआई० ले व्यापक लोकप्रियता कमाएको थियो । तर अप्रिल २०२२ मा अविश्वास प्रस्तावमार्फत उनी सत्ता बाहिरिएका थिए । त्यसयता उनी यो तोशाखाना मुद्दासहित थुप्रै कानुनी मुद्दाको सामना गर्दै आएका छन् ।

इमरान खानको पार्टी पीटीआईले यस फैसलालाई राजनीतिक आक्रमणको संज्ञा दिएको छ र सेना तथा विपक्षी शक्तिहरूले मिलेर उनलाई राजनीतिबाट अलग गर्न षड्यन्त्र रचेको आरोप लगाएको छ । अदालतले जरिवाना नतिरे जेल सजाय थपिने चेतावनी पनि दिएको छ ।

यसबीच पीटीआईका समर्थकहरूले पाकिस्तानका विभिन्न स्थानमा लगातार प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया

मधेश विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयका लागि वीरगन्ज महानगरद्वारा जग्गा उपलब्ध, भवन निर्माणको बाटो खुल्यो

वीरगन्ज– मधेश विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि वीरगन्ज महानगरपालिकाले जग्गा

मधेश विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयका लागि वीरगन्ज महानगरद्वारा जग्गा उपलब्ध, भवन निर्माणको बाटो खुल्यो

वीरगन्ज– मधेश विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि वीरगन्ज महानगरपालिकाले जग्गा

पोडकास्ट सुन्नुहोस