काठमाडौं-
विपक्षी दलहरूले सरकारले संसद् अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न खोजेको कदमलाई “असंसदीय र अलोकतान्त्रिक” भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् । बुधबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै यसको घोर विरोध, भत्सर्ना र निन्दा गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा सरकारले वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन २०६६ र सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गर्ने दुई अध्यादेश तथा वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केही नेपाल कानून संशोधन र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको विषयलाई विशेष रूपमा उठाइएको थियो।
बैठकको निष्कर्षमा भनिएको छ, “संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै स्थगन गरी अध्यादेश ल्याउनु गम्भीर रूपमा असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम हो।”
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले जानकारी दिए अनुसार, बैठकले ती अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, संसद् छल्ने उद्देश्यले ल्याइएका अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने सहमति पनि बनेको छ।
बैठकले स्थगित गरिएको संघीय संसद्को अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामा समेत सहभागी थिए।
