काठमाडौं-
पशुपति क्षेत्रसँग जोडिएको बहुचर्चित जग्गा विवादमा अन्ततः ठूलो कानुनी मोड आएको छ। वर्षौंदेखि विवादित बनेको धर्मशाला अब पूर्ण रूपमा कोषकै नियन्त्रणमा फर्किने बाटो खुलेको छ।
उच्च अदालत पाटनले मारवाडी सेवा समितिले दाबी गर्दै आएको पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा कुनै मोहियानी हक नलाग्ने ठहर गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेपछि यो निर्णय आएको हो। न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले साविक पशुपति वडा नं. २ अन्तर्गतका करिब ९ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा समितिको दाबी अस्वीकार गरिदिएको छ।
यससँगै अब उक्त सम्पूर्ण जग्गा र धर्मशालाको स्वामित्व पुनः पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा फर्किएको छ । जसलाई धेरैले “पशुपतिमा पशुपतिकै अधिकार फर्किएको” ऐतिहासिक निर्णयका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।
यो विवाद नयाँ भने होइन। २०८१ असोजमा जिल्ला अदालतले नै समितिको दाबी खारेज गरिसकेको थियो। त्यसविरुद्ध गरिएको पुनरावेदनमा पनि उच्च अदालतले उही निर्णयलाई सदर गर्दै कानुनी रूपमा मुद्दा टुंग्याइदिएको हो। अब कानुनविद्हरूका अनुसार समितिसँग थप पुनरावेदनको बाटो लगभग बन्द भइसकेको छ, जसले कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने संकेत गर्छ।
फैसलाको आधार पनि निकै स्पष्ट छ। अदालतले पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक संस्था ऐतिहासिक रूपमा प्रमाणित नभएको, साथै २०६० सालको सम्झौतामै समितिले आफ्नो सीमित भूमिका स्वीकार गरिसकेको तथ्यलाई मुख्य आधार बनाएको छ। त्यसैले अहिले आएर “मोहियानी हक” दाबी गर्ने आधार नरहेको अदालतको निष्कर्ष छ।
यसबीच, पूर्व सदस्य-सचिव डा. मिलनकुमार थापाले यो निर्णयलाई “भगवान पशुपतिनाथको सम्पत्ति पुनः सुरक्षित भएको” भन्दै स्वागत गरेका छन्। उनका अनुसार अब धर्मशालालाई धार्मिक र सामाजिक प्रयोजनका लागि गैरनाफामूलक ढंगले सञ्चालन गर्ने स्पष्ट बाटो खुलेको छ।
तर कथा यतिमै सकिँदैन,यो निर्णयले विगतका विवादास्पद सम्झौतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। २०६० सालमा भएको सम्झौतामा समयसीमा नतोकिनु, सर्तहरू संशोधन नगर्नु र बारम्बार उठेका कानुनी प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्नुजस्ता कारणले अन्ततः सम्झौता नै खारेज हुने अवस्थामा पुगेको अदालतले औंल्याएको छ।
इतिहास हेर्दा, यो जग्गा मूलतः पशुपतिमा छोडिएका नन्दी (साँढे) को संरक्षणका लागि प्रयोग गर्न दिइएको थियो। तर समयसँगै यसको उपयोग र स्वामित्वमा विवाद बढ्दै गयो, जसले अहिलेको कानुनी संघर्षसम्म ल्यायो।
अब सबैको नजर एउटै कुरामा छ ,फैसलापछि के हुन्छ? धर्मशाला कसरी सञ्चालन हुन्छ ? र, लामो समयदेखि विवादमा परेको यो सम्पत्ति वास्तवमै सार्वजनिक हितमै प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन?
जे भए पनि, अदालतको यो फैसलाले एउटा सन्देश भने स्पष्ट दिएको छ।धार्मिक सम्पत्तिमाथि दाबी गर्न कानुनी आधार चाहिन्छ, प्रभाव होइन।
