काठमाडौं –
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी, शोषण र अनियमितताप्रति सरकार ‘जिरो टोलरेन्स’ नीतिमा रहेको बताएका छन् ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित विगतका करिब ४० हजारभन्दा बढी फछ्र्योट नभएका उजुरीलाई वर्गीकरण गरी समयसीमा निर्धारण गरेर समाधान गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘संसदमा माननीयज्यूहरूले उठाउनु भएको र मन्त्रालय पनि चिन्तित रहेको विषय वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी, शोषण र अनियमितता हो । यी विषयप्रति सरकारको जिरो टोलरेन्स नीति रहेको छ । ठगी नियन्त्रणका लागि विगत, वर्तमान र भविष्यका चरणलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा वर्गीकरण गरेका छौं ।’
मन्त्री यादवका अनुसार आगामी साउन महिनादेखि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा तथा अनुसन्धानका काम सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
उनले दैनिक ठूलो संख्यामा उजुरी तथा ठगीसम्बन्धी निवेदन आउने गरेको उल्लेख गर्दै ती गुनासा तत्काल सम्बोधन र फछ्र्योट गर्न ‘डेडिकेटेड कमान्ड सेन्टर’ स्थापना गरिएको बताए । साथै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मा श्रमिक सहजीकरणका लागि ‘श्रम हेल्प डेस्क’ स्थापना गरेर सेवा प्रदान भइरहेको जानकारी दिए ।
‘आगामी दिनमा ठगी नियन्त्रण गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन समग्र व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्णरूपमा डिजिटलाइज गर्ने हाम्रो नीति छ,’ मन्त्री यादवले भने ।
