काठमाडौँ–
घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परी पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई सर्वोच्च अदालतले ५० लाख रुपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार गरेको आदेशको बुधबार सार्वजनिक लिखित पाठमा गुप्तालाई नगद धरौटी वा सोबराबरको बैंक ग्यारेन्टी लिएर थुनामुक्त गर्न भनिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “मुद्दाको फैसला हुँदाका बखत ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई राजकुमार गुप्ताबाट विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (घ) बमोजिम यी निवेदक प्रतिवादीबाट रु ५० लाख नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी वा जेथा जमानत दिए लिई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि तारेखमा राख्नू।”
यसअघि विशेष अदालत काठमाडौँले २०८२ पुस १६ गते गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले विशेषको उक्त आदेश कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै बदर गरिदिएको हो। यसैगरी, सर्वोच्चले सोही मुद्दाका अन्य प्रतिवादीहरू रामचन्द्र अधिकारी, तुल्सीराम बुढा मगर र रन्जिता श्रेष्ठको हकमा भने धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने विशेष अदालतको अघिल्लो निर्णयलाई नै सदर गरेको छ।
के थियो आरोप ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुप्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भएको समयमा बदनीयतपूर्वक आर्थिक लेनदेन गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो। गुप्तामाथि रामचन्द्र अधिकारीलाई मालपोत कार्यालय कास्कीबाट सरुवा थमौती गराइदिने तथा खमबहादुर पुनलाई भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कास्कीको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति दिलाउने भन्दै घुस लिएको अभियोग लागेको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै पूर्वमन्त्री गुप्ताले ५० लाख धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर थुनामुक्त भई बाहिरैबाट मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने भएका छन्।
