वीरगन्ज–
वीरगन्ज महानगरपालिकाले वितरण गर्दै आएको लोककल्याणकारी सूचना अबदेखि स्थानीय साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरूले पनि पाउने भएका छन्। महानगरको आमसञ्चार माध्यम प्रवर्द्धन तथा नियमन समितिले यसअघिको विभेदपूर्ण निर्णय सच्याउँदै साप्ताहिक पत्रिकालाई समेत समेटेर सूचीकरणका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गरेपछि यो बाटो खुलेको हो।
यसअघि महानगरपालिकाले साप्ताहिक पत्रिकाहरूलाई सूचीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरू कानुनी अधिकारबाट वञ्चित भएका थिए। साप्ताहिक पत्रिकालाई लोककल्याणकारी सूचना उपलब्ध नगराइनु महानगर आफैँले बनाएको आमसञ्चारसम्बन्धी ऐन-कानुनविपरीत भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका सरोकारवालाहरूले यो निर्णय सच्याउन निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए।
आमसञ्चार माध्यम प्रवर्द्धन तथा नियमन समितिका संयोजक शत्रुधन नेपालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विगतको व्यवस्था परिमार्जन गर्दै साप्ताहिक पत्रपत्रिकालाई सूचीकृत हुन आह्वान गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो।
पत्रकार महासंघको दबाब सार्थक, आगामी वर्ष शोधभर्ना गरिने
समितिका पदेन सदस्य समेत रहनुभएका नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले विगत तीन वर्षदेखि साप्ताहिक पत्रपत्रिकामाथि हुँदै आएको विभेद अन्त भएको बताउनुभएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा निर्णयबारे जानकारी दिँदै अध्यक्ष खनालले लेख्नुभएको छ, “विगत तीन वर्षदेखि साप्ताहिक पत्रपत्रिकालाई लोककल्याणकारी सूचनाको वितरणबाट वञ्चित गर्दै आएको अवस्थाप्रति हामीले निरन्तर र जिम्मेवार ढंगले आवाज उठाउँदै आएका थियौँ। समान अवसर, निष्पक्षता र प्रेसको सम्मानका पक्षमा गरिएको त्यो निरन्तर प्रयासले आज सार्थक परिणाम दिएको छ।” उहाँले यो निर्णय केवल साप्ताहिक पत्रपत्रिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उपलब्धि मात्र नभएर समान व्यवहार, संस्थागत न्याय र स्वतन्त्र पत्रकारिताप्रतिको सम्मानको सकारात्मक सन्देश भएको उल्लेख गर्नुभयो।
महानगरको प्रक्रियागत ढिलासुस्तीका कारण चालु आर्थिक वर्षमा उपलब्ध हुन नसकेको लोककल्याणकारी सूचना बापतको रकम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट पूर्ति (शोधभर्ना) हुने गरी उपलब्ध गराउने निर्णय समेत समितिले गरेको छ।
सञ्चारमाध्यम बलियो भए मात्र सुशासन बलियो हुन्छ: कार्यवाहक प्रमुख आलम
वीरगन्ज महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख इम्तियाज आलम स्थानीय पत्रपत्रिकाको प्रवर्द्धनका लागि सकारात्मक देखिएपछि यो निर्णय सहजै टुङ्गोमा पुगेको हो।
कार्यवाहक प्रमुख आलमले स्थानीय सञ्चारमाध्यमको सबलीकरणमा महानगर सधैँ तत्पर रहेको बताउनुभयो। “सञ्चारमाध्यम बलियो भए लोकतन्त्र र सुशासन बलियो हुन्छ। त्यसैले महानगर स्थानीय सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धनका लागि अग्रसर छ,” उहाँले भन्नुभयो, “वीरगन्ज महानगर सञ्चारमाध्यम प्रवर्द्धनका लागि कानुन बनाउने देशकै पहिलो पालिका हो। यस कारण पनि कानुनमा भएको व्यवस्थाका आधारमा हामी सधैँ सकारात्मक र रचनात्मक छौँ।”
महानगरको यो नयाँ निर्णयसँगै वीरगन्जबाट नियमित रूपमा प्रकाशन हुँदै आएका दर्जनौँ साप्ताहिक पत्रपत्रिका र त्यसमा आश्रित श्रमजीवी पत्रकारहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भएका छन्।
