काठमाडौं –
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले दक्षिण एसियामा ऊर्जा जडान र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार विस्तारले क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षालाई मजबुत बनाउने बताएका छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘दक्षिण एसियामा ऊर्जा तथा सम्पर्क सञ्जालसम्बन्धी क्षेत्रीय दिवाभोज कार्यक्रम’ मा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले स्वच्छ ऊर्जा, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार र क्षेत्रीय सहकार्यमार्फत दक्षिण एसियाले दिगो ऊर्जा भविष्य निर्माण गर्न सक्ने बताए ।
उनले नेपालका लागि युरोपेली संघका राजदूत निकोलस चेनेट, ‘एक्सपर्टिज फ्रान्स’ का प्रतिनिधि, परियोजना निर्देशक, बंगलादेश, भुटान, भारत, श्रीलंकालगायतका प्रतिनिधि तथा ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूको उपस्थितिमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा नेपाल क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले ‘दक्षिण एसियामा ऊर्जा जडान’ परियोजनाले हरित ऊर्जा संक्रमणलाई तीव्र बनाउने, जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग जुध्न सहयोग गर्ने, विद्युत पहुँच विस्तार गर्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने बताए।
उनले भने, ‘हाम्रो प्रयास केवल आर्थिक लाभमा सीमित छैन। यो परियोजना हरित ऊर्जा संक्रमणलाई गति दिने, विद्युत पहुँच बढाउने र वातावरण संरक्षण गर्दै दिगो विकास हासिल गर्ने उद्देश्यसँग जोडिएको छ ।’
नेपालले कुल जनसंख्याको ९८ प्रतिशतमा विद्युत पहुँच पुर्याइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सन् २०३० सम्म नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा १५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यसहित ऊर्जा मिश्रणलाई विविधीकरण गरिरहेको जानकारी दिए ।
‘हामी हाम्रो ऊर्जा मिश्रणलाई सक्रिय रूपमा विविधीकरण गरिरहेका छौं, सौर्य, वायु र बायो–ऊर्जा जस्ता अन्य नवीकरणीय स्रोतहरूलाई बढावा दिँदैछौं, जसले २०३० सम्ममा यी नवीकरणीय ऊर्जाहरूको १५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने लक्ष्य राखेको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार सरकारले तयार गरेको ‘ऊर्जा विकास रोडम्याप र कार्ययोजना’ ले सन् २०३५ सम्म जलविद्युत तथा स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट करिब २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गरी १७ हजार सर्किट किलोमिटरभन्दा बढी प्रसारण लाइन र ४० हजार एमभीए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको उनले बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको जलविद्युत क्षमता दक्षिण एसियाको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन्न सक्ने बताए ।
‘ऊर्जा सुरक्षा र ग्रिड लचिलोपनका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार आवश्यक छ,’ उनले भने।
उनले ढल्केबर–सीतामढी, नयाँ बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया र नयाँ लम्की–बरेलीजस्ता प्रमुख ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।
बंगलादेशसँग भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरी ४० मेगावाट विद्युत व्यापार सुरु गर्नु दक्षिण एसियाली ऊर्जा सहकार्यको ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उनले बताए। साथै नेपाल–भारत–बंगलादेशबीच थप विद्युत व्यापार विस्तारका लागि नयाँ प्रसारण संरचनाको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।
चीनसँग पनि रसुवागढी–केरुङ चारसय केभी प्रसारण लाइनसहित विभिन्न ऊर्जा सहकार्यका परियोजनाहरू अघि बढिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
सार्क, बिमस्टेकलगायत क्षेत्रीय संयन्त्रमार्फत नेपालले ऊर्जा सहकार्य, नियामकीय समन्वय र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारलाई सहज बनाउने काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरे ।
युरोपेली संघको आर्थिक सहयोग र ‘एक्सपर्टिज फ्रान्स’ को कार्यान्वयनमा सुरु भएको ‘दक्षिण एसियामा ऊर्जा जडान’ पहलले क्षेत्रीय विद्युत बजार एकीकरण, ग्रिड व्यवस्थापन र लगानी परिचालनमा महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने मन्त्री श्रेष्ठले विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले नेपाल छिमेकी मुलुक, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आफ्नो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताको उपयोग गर्न तयार रहेको बताए।
