काठमाडौं –
नेपाली कांग्रेसले सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहस कार्यदलको औचित्यमाथि कडा प्रश्न उठाउँदै त्यसबाट राजनीतिक दलहरू बाहिरिने अवस्था आउने विषय आफूहरूलाई वैशाखमै थाहा भएको दाबी गरेको छ।
बिहीबार आयोजित ‘संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले अघि सारेको प्रक्रिया सुरुदेखि नै त्रुटिपूर्ण रहेको संकेत गर्दै कांग्रेसले त्यसैले कार्यदलमा आफ्ना प्रतिनिधि नपठाएको बताए।
‘आज सबै दलले ढिलै भए पनि आफ्ना प्रतिनिधि फिर्ता बोलाएका छन्। यो अवस्था आउँछ भन्ने हामीलाई वैशाखमै थाहा थियो,’ थापाले भने, ‘त्यसैले हामीले वैशाखदेखि नै आफ्नै तहमा संविधान संशोधनबारे गम्भीर छलफल सुरु गरेका थियौँ। तर, सरकारले बनाएको कार्यदलमा सहभागी भएनौँ।’
थापाले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक देखावटी अभ्यास नभई संस्थागत र विज्ञतामा आधारित प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार कांग्रेसले सुरुदेखि नै दुई विकल्प अघि सारेको थियो । बहालवाला वा अवकाशप्राप्त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा संविधानविद्हरू सम्मिलित स्वतन्त्र समिति गठन गर्ने, वा संसद्भित्रै सर्वदलीय समिति बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउने।
उनले यीमध्ये कुनै पनि विकल्प नअपनाई सरकारले संविधान संशोधनलाई विवादित बनाएको संकेत गरे।
कांग्रेसले संविधान संशोधनलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा पनि दोहोर्याएको छ। थापाका अनुसार पहिलो चरणमा संविधानले नै १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका विषयमा संशोधन गरिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्दै शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीयतासम्बन्धी जटिल विषयमा प्रवेश गर्नु उपयुक्त हुने उनले बताए।
‘सबै विषय एकैपटक खोल्ने हो भने नेपाल झन् ठूलो राजनीतिक आगोको भुंग्रोमा फस्न सक्छ,’ भन्दै थापाले हतारमा गरिने संविधान संशोधनले सहमति होइन, थप द्वन्द्व निम्त्याउने चेतावनी दिए।
