काठमाडौं –
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा आठ निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने भएका छन्।
कार्यालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएको जनाएको छ। सूचना प्रकाशन भएको मितिदेखि नै कालोसूचीको अवधि लागू हुने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।
कालोसूचीमा परेकामध्ये श्री एप्पल मिडिया जेभी, नयाँ बानेश्वर काठमाडौं, श्री एम कन्ट्रक्सन कम्पनी (हेटौंडा) प्रालि तथा श्री एम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालिलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। त्यसैगरी ग्लोब ड्रग्स सप्लायर्स, धनगढी र लुम्बिनी मोर्टार एन्ड पम्प इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई एक वर्ष, हिरा नेपाली निर्माण सेवालाई दुई वर्ष, तथा भारत/सिद्धार्थ जेभी र भारत कन्स्ट्रक्सन–पीपीसीएल जेभीलाई एक वर्ष छ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ।
यी कम्पनीहरू क्रमशः हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय (बुटवल र इटहरी), त्रिवेणी नगरपालिका–बाजुरा, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना कार्यालय कुश्मा तथा पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वीरेन्द्रनगर–सुर्खेतको सिफारिसका आधारमा कालोसूचीमा परेका हुन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा परेको अवधिभर सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले कुनै पनि सरकारी खरिद, निर्माण वा आपूर्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
