वीरगन्ज —
वीरगन्ज महानगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न विवाद टुङ्ग्याउन विशेष नगरसभा आह्वान गरिएको छ। २०औँ नगरसभाबाट पारित भई कार्यान्वयनमा गएको उक्त बजेटलाई लिएर मिडिया ट्रायल मार्फ जातीय र आर्थीक प्रश्न उठेपछि बुधबार बस्ने विशेष अधिवेशनमार्फत बजेट पूर्ण रूपमा संशोधन गर्ने तयारी गरिएको हो।
महानगरले आज ११ बजे आदर्शनगरमा रहेको पुजन होटलमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १९ को उपदफा ३ बमोजिम महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य तथा नगर सभा सदस्यहरूलाई उपस्थितिका लागि पत्र काटेको छ । पत्रमा दिएको जानकारी अनुसार बैठकमा महानगरपालिकाको बजेट संशोधन सम्बन्धमा, विगतका नगरसभाबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमको निरन्तरता र प्राथमिकता सम्बन्धमा, नगरका गौरवका योजनाहरूको प्राथमिकता, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयनको अवस्था र निरन्तरता सम्बन्धमा, आन्तरिक स्रोत तथा संघीय र प्रादेशिक वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धमा, नीति तथा कार्यक्रममा असंगत, दोहोरोपना भएका, स्रोत सुनिश्चित नभएका तथा कार्यान्वयन नभएका योजनाहरूको पुनरावलोकन गरी नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने सम्बन्धमा, उद्योग दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनसम्बन्धी ऐन, २०८३ सम्बन्धमा, कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ सम्बन्धमा विविध विषयहरू छलफलका मुख्य एजेन्डाहरू राखिएको छ ।
बजेट विवादको पृष्ठभूमि
गत असार १० गते सम्पन्न २०औँ नगरसभामा तत्कालीन कार्यवाहक नगर प्रमुख इम्तियाज आलमको तर्फबाट कार्यपालिका सदस्य जगत साह कानुले कुल ४ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त बजेटमा चालुतर्फ २ अर्ब ४० करोड ३४ लाख ६९ हजार ९५४.३ (प्रतिशत), पुँजीगततर्फ १ अर्ब ९६ करोड ९९ लाख ८४ हजार ९४४.६ (प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५ करोड रुपैयाँ ९१.१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो।
तर, विशेष अदालतबाट सफाइ पाएर कार्यभार सम्हाल्न आइपुगेका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले उक्त बजेट हचुवा र मनोमानी ढङ्गले ल्याइएको दाबी गर्दै आएका छन्। आन्तरिक राजस्वबाट बढीमा ६८ देखि ७० करोड रुपैयाँ मात्र उठ्ने अवस्था रहे पनि बजेट पुस्तिकामा १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने देखाइएको र खुद्रे योजनाहरू समेटिएकाले महानगरमाथि करिब ८० करोड रुपैयाँको दीर्घकालीन आर्थिक भार थपिने प्रमुख सिंह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्तबहादुर बोहराले एक संचार माध्यम लाई बताएका थिए।
यता, उपप्रमुख इम्तियाज आलमले भने स्थानीय आवश्यकताका आधारमा साना तथा ठूला योजनाहरू पारदर्शी रूपमा राखिएको र विशेष नगरसभाबाट बजेट संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा आफू नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ३२ वटा वडा रहेको वीरगन्ज महानगरपालिकामा बजेट संशोधनलाई लिएर नेतृत्व तहमा देखिएको यो तिक्तताले विशेष अधिवेशनलाई थप चासोका साथ हेरिएको छ।
