काठमाडौँ–
सर्वोच्च अदालतका रिक्त चार न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिस सुरुवातमै विवादमा तानिएको छ। मङ्गलबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले चार जनाको नाम सिफारिस गरेलगत्तै परिषद् सदस्यदेखि नेपाल बार एसोसिएसनसम्मले गम्भीर आपत्ति र विरोध जनाएका छन्।
सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरू र वरियताक्रमको विवाद
परिषद्ले उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दसहित उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। यसपटकको सिफारिसमा कानुन व्यवसायीबाट कसैलाई पनि समेटिएको छैन।
सिफारिस गरिएका चार जनामध्ये बागचन्द मात्र मुख्य न्यायाधीश हुन् भने अन्य तीन जनाको हकमा उच्च अदालतको वरियताक्रमलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै परिषद्भित्रै प्रश्न उठेको छ। परिषद्को गत वर्षको बुलेटिनअनुसार सारू पाँचौँ, पाण्डे १३औँ र डाँगी १६औँ वरियतामा रहेका छन्।
दुई सदस्यको फरक मत
न्याय परिषद्को मङ्गलबारको बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको निर्णयमा परिषद्का दुई सदस्यले असहमति जनाउँदै फरक मत राखेका छन्। परिषद् सदस्य तथा सर्वोच्चकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र अर्का सदस्य महेश नेपालले ‘पिक एન્ડ चुज’ गरेर बीचबाट नाम छनोट गर्नुको वस्तुनिष्ठ आधार स्पष्ट पारिनुपर्ने माग गरेका छन्। न्यायाधीश मल्लले संविधान, सम्बन्धित ऐन तथा न्यायका स्थापित मूल्य-मान्यताविपरीत सिफारिस गर्न खोजिएको भन्दै चारवटा आधारसहित आफ्नो फरक मत दर्ता गराएकी छिन्।
नेपाल बार एसोसिएसनको कडा विरोध
न्याय परिषद्को यो निर्णयप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले पनि गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ। बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले संविधानको धारा १२९ को उपधारा (५) बमोजिम कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्वलाई र धारा ४२ को उपधारा (१) बमोजिमको समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन्। बारले न्यायाधीश सिफारिसमा वस्तुनिष्ठ आधार र पारदर्शिताको अभाव देखिएको बताउँदै न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिका लागि शुद्धीकरण अभियान आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
अबको प्रक्रिया
परिषद्बाट सिफारिस भएका चारै जनाको नाम अब संसदीय सुनुवाइ समितिमा जानेछ। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि मात्र उनीहरू सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनेछन्। तर, सुरुवातमै उठेका फरक मत र विरोधका कारण यो नियुक्ति प्रक्रिया पेचिलो बन्ने देखिएको छ।
