काठमाडौं —
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका शंकर ग्रुपका अध्यक्ष तथा व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाललाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले पनि अस्वीकार गरेको छ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले अग्रवालले दायर गर्न खोजेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता नगर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णयलाई सदर गरेको हो। सर्वोच्च प्रशासनले रिट दरपिठ गरेपछि अग्रवालका तर्फबाट इजलासमा निवेदन दिइएको भए पनि इजलासले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।
यसअघि विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू वासुदेव आचार्य, हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले अग्रवाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। यसअघि बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले उनलाई थुनामा पठाएकोमा सर्वोच्च अदालतले भने उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
तर, त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थुनछेकका लागि विशेष अदालतमा उपस्थित भएका अग्रवाललाई पुनः थुनामा पठाउने आदेश भएपछि उनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएका बैंकिङ कसुर, धितोपत्र, बिमा र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरू अग्रवालविरुद्ध विचाराधीन रहेका छन् भने उनका छोरा सुलभ अग्रवाल पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाकै कारण कारागारमा रहेका छन्।
