काठमाडौं –
शिक्षकलाई सवारी साधन खरिद गर्न ५० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण र त्यसको ८० प्रतिशत किस्तागत ब्याज सरकारले तिरिदिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाख र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्।
शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ मा यस्तो व्यव
स्था समेटेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। प्रस्ताव स्वीकृत भएमा शिक्षकले बैंकमार्फत सवारी साधन खरिद गर्दा लाग्ने किस्तागत ब्याजको ८० प्रतिशतसम्म सरकारले व्यहोर्नेछ।
प्रस्तावअनुसार माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी तथा निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले चार लाख रुपैयाँसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्।
सवारी साधन खरिदको लागतको बाँकी २० प्रतिशत रकम भने शिक्षक आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। शिक्षक सेवामा बहाल रहेको अवधिसम्म सम्बन्धित बैंकले निर्धारण गरेको किस्तागत ब्याज सरकारले सहुलियतस्वरूप व्यहोर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको यो प्रस्ताव हाल प्रक्रियामै रहेकाले व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन।
