काठमाडौं –
राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना फेरि अन्योलमा परेको छ। बाँध, विद्युत् गृह तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि आह्वान गरिएको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द भएपछि आयोजनाको बाँकी काम कहिले र कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
आयोजनाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नयाँ ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको जनाएको हो। सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल कम्पोनेन्ट तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि गत जुन ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। उक्त बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव आगामी सोमबार अर्थात् कात्तिक १६ गते खोल्ने तयारी थियो।
रोचक पक्ष के छ भने नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीमध्ये तीनवटा प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिएका थिए। उनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहेका बेला एकाएक सम्पूर्ण बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गरिएको छ।
आयोजनाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३९(२) बमोजिम बोलपत्र रद्द गरिएको सूचनामा उल्लेख गरेको छ। तर, ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने ठोस कारण भने सार्वजनिक गरिएको छैन। प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिएका कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै प्रक्रिया रोकिएपछि यसको कारणबारे चासो बढेको छ।
यसअघि आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृह निर्माणको जिम्मेवारी पाएको रमण–पटेल संयुक्त उपक्रमसँगको ठेक्का तोडिएको थियो। काममा अपेक्षित प्रगति नभएको भन्दै आयोजनाले २०८२ कात्तिक २५ गते ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि बाँकी निर्माण कार्य अघि बढाउन नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो।
तर, पुरानो ठेक्का तोडिएपछि सुरु गरिएको नयाँ प्रक्रिया पनि रद्द भएपछि आयोजना निर्माणको समयसीमा र लागतमा थप असर पर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ।
यस घटनालाई थप चासोपूर्ण बनाउने अर्को पक्ष आयोजनाका उच्च अधिकारीमाथि भएको प्रहरी कारबाही हो। सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका निर्देशक इन्जिनियर कृष्णप्रसाद रिजाल र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर दिनेश रजौरियालाई प्रहरीले यसअघि नै नियन्त्रणमा लिएको थियो।
प्रहरीले उनीहरूलाई क्रमशः सिन्धुली र सिरहाबाट नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याएको थियो। त्यसपछि दुवैलाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइएको थियो।
आयोजनाका उच्च अधिकारी प्रहरी नियन्त्रणमा परेको घटना र नयाँ ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय एकै समयमा चर्चामा आए पनि यी दुई घटनाबीच कुनै सम्बन्ध रहेको आधिकारिक पुष्टि भएको छैन।
यद्यपि, पुरानो ठेक्का तोडिनु, नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेर अन्तिम चरणमा पुग्नु र त्यसपछि एकाएक रद्द हुनुले आयोजनाको निर्णय प्रक्रिया, प्रशासनिक पारदर्शिता र निर्माण व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
अब मुख्य प्रश्न छ– तीन कम्पनी प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिइसकेको अवस्थामा आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै ठेक्का किन रद्द गरियो? आयोजनाले यसको स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक नगरेसम्म आशंका र अन्योल कायमै रहने देखिन्छ।
