काठमाडौं-
सरकारले सहकारीमा देखिएका समस्याहरुको दीर्घकालिन समाधानको लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेको छ ।
ललितपुरको पुलचोकमा स्थापना गरिएको प्राधिकरण कार्यालयको उद्घाटन सोमवार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गर्नुभयो । सहकारी नियमन प्राधिकरणको उद्घाटन गर्दै उहाँले सहकारीहरुको नियमन र वचतकर्ताको बचत रकम अपचलन गर्ने जो कोहीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समसयाहरुको सम्बन्धमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी प्राधिकरणको गठन गरिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सहकारी सम्बन्धी ऐन र कानूनहरु पुराना भएका कारण केही समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै समयानुकुल बनाउँदै लैजाने बताउनु भयो । उहाँले प्राधिकरणको कार्यान्वयका लागि सर्च कमिटी गठन गर्न ढिलाई हुने भएका कारण तत्काल मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्दै सबैले साथ र सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले सरकार भूमी, नापि र सहकारीसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारीमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु एक-दुई वर्षभित्रै समाधान हुनेगरी सरकारले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरेको छ । मन्त्री अधिकारीले केहीले सरकार ढलिहाल्छ भनेर कुप्रचार गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान सरकार स्पष्ट बहुमतको भएको उल्लेख गर्दै कसैले ढाल्छु भन्दैमा नढल्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारले जनता र मुलुकका समस्याहरु राम्रोसँग बुझेको उल्लेख गर्दै ति समस्याहरुको समाधानका लागि विद्यमान ऐन र कानूनहरुलाई परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने बताउनु भयो ।
विपक्षी दलका नेताहरुले केही दिनदेखि सरकारको आयुबारे प्रश्न गर्दै आइरहनुभएको छ ।
