काठमाडौं-
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र बहालवाला कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सरकारविरुद्ध दायर गरेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को चैत ११ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सो मुद्दामाथि तीन दिनसम्म चलेको सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश नदिई मुद्दालाई अग्राधिकारमा राख्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, शाक्यले आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध करिब साढे तीन वर्षअघि दायर गरेको रिटमा पुनः सुनुवाइको माग गर्दै नयाँ निवेदन दिएका थिए। तर, अदालतले उनको मुद्दामा अग्राधिकार समेत नदिने निर्णय गरेको छ।
