वीरगन्ज-
मुलुकमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्यको माग गर्दै आन्दोलन गरेका सयौं युवाले गोली खाए र ज्यानको बलिदान पनि दिए। तर मुलुकमा सामान्य हुँदै गएको भ्रष्टाचारमा कुनै कमी आएको छैन। गत भदौ २३ र २४ गते युवा पुस्ताले देशभरै आन्दोलन गरी सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरे पनि सरकारी संयन्त्रमा रहेका भ्रष्टाचारिमनस्तत्त्वमा कुनै परिवर्तन नआएको कुरा वीरगन्जमा घटेको एक घटनाले प्रस्ट पारेको छ।
भ्रष्टाचार अन्त्यको माग गर्दै ७६ जना वीर शहीदले बलिदान दिएको ३७ दिन नबित्दै, असोज २९ गते अख्तियारको टोलीले वीरगन्जको छपकैयामा अवस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रमा ऐन–कानुन मिची भइरहेको बाख्रा तथा माछा पालनका विषयमा छापा मारेको थियो। तर छापा मारेको २१ दिन बितिसक्दा पनि त्यसमा कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा, नेपालमा भ्रष्टाचार सामान्य बन्दै गएको हो कि भन्ने शंका आम जनतामा पैदा भएको छ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको पानी प्रशोधन केन्द्रमा अवैध रूपमा बाख्रा तथा माछा पालन भइरहेको भन्ने उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मकवानपुर कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। सो उजुरीकै आधारमा अख्तियारको टोली वीरगन्ज आएर छानबिन गर्दा उजुरीमा लगाइएको आरोप ठ्याक्कै सही भएको आफैंले देखेर गएको थियो। तर आजसम्म महानगरपालिकालाई कारबाहीका लागि एउटा पत्रसमेत पठाइएको छैन।
वीरगन्जबाट उत्सर्जित फोहर पानीलाई प्रशोधन गरी सिर्सिया खोलामा मिसाउने मुख्य उद्देश्यका साथ निर्माण भएको सो प्रशोधन केन्द्रमा कसले बाख्रा तथा माछा पालन गर्यो भन्ने विषयमा न त अख्तियारले महानगरपालिकालाई पत्र पठाएको छ, न त महानगरपालिकाले नै कुनै आन्तरिक छानबिन गरेको छ।
महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्ण र सूचना अधिकारी सुनिल कर्णसँग कुरा गर्दा, पानी प्रशोधन केन्द्रमा भएको बाख्रा तथा माछा पालनका विषयमा अख्तियारले कुनै पत्र महानगरपालिकामा नपठाएको र महानगरपालिकाले पनि कुनै आन्तरिक छानबिन नगरेको जानकारी दिनुभयो।
प्रशोधन केन्द्रमा बाख्रा तथा माछा पालन भएको विषयमा कसैले दाबी नै नगरेकाले आन्तरिक छानबिन नगरिएको र अख्तियारले समेत छानबिनका लागि कुनै पत्र नपठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णले बताउनुभयो। सहरको एकान्त कुनामा रहेको प्रशोधन केन्द्रमा के भइरहेको छ भन्ने विषयमा आफूहरूलाई जानकारी नभएको र त्यहाँ भएको बाख्रा तथा माछा पालनका विषयमा आफूहरू अनभिज्ञ रहेको उहाँको भनाइ थियो।
त्यसै विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मकवानपुरका सूचना अधिकारी उपसचिव विमोच घिमिरेसँग बुझ्दा, उहाँले पानी प्रशोधन केन्द्रमा भएको बाख्रा तथा माछा पालनका विषयमा छानबिन भइरहेको र विषय अनुसन्धानको क्रममा रहेकाले अहिले केही भन्न नमिल्ने जानकारी दिनुभयो।
वीरगन्ज–१ छपकैयामा अवस्थित प्रशोधन केन्द्र कुन शाखा वा महाशाखाअन्तर्गत पर्छ भन्ने विषयमा अहिले महानगरपालिकाका कर्मचारीबीच दायित्व पन्छ्याउने होडबाजी नै चलेको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णका अनुसार केन्द्र हेर्ने जिम्मा महानगरपालिकाको वन तथा वातावरण महाशाखालाई भएको बताए पनि, महाशाखाका प्रमुख राकेश साहले सो केन्द्र हेर्ने जिम्मा आफूको नभई फोहर व्यवस्थापन तथा सरसफाई शाखाको भएको दाबी गर्नुभयो।
त्यसै विषयमा सरसफाई शाखाका प्रमुख सरफुदिन मियाँसँग बुझ्दा, उहाँले प्रशोधन केन्द्र हेर्ने जिम्मा आफ्नो नभई वातावरण शाखाको भएको बताउनुभयो। प्रशोधन केन्द्रमा हाल एक जना ल्याब टेक्निसियन, एक जना पम्प अपरेटर र एक जना चौकीदार कार्यरत रहेको सूचना अधिकारी कर्णले जानकारी दिए पनि, केन्द्रमा हाल एक जना चौकीदार मात्र कार्यरत रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णले दाबी गर्नुभयो।
पानी प्रशोधन केन्द्रमा भएको भ्रष्टाचार लुकाउन र अख्तियारको छानबिनबाट उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई जोगाउन एक जना तल्लो स्तरका कर्मचारीमाथि सबै दोष थुपार्ने तयारी महानगरपालिकामा भएको नाम नखुलाउने शर्तमा एक जना उच्चपदस्थ कर्मचारीले गोप्यखबरलाई जानकारी दिनुभयो।
१० बिघा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा रहेको पानी प्रशोधन केन्द्रको चारवटा पोखरीमा माछा र परिसरमा गरिएको बाख्रा पालनमा संलग्न महानगरपालिकाका उच्च पदस्थ कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भए पनि विवाद सिर्जना भएपछि अब सबैलाई जोगाउन एक जना सानो तहका कर्मचारीलाई दोषारोपण गर्ने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ।
पानी प्रशोधन केन्द्रमा व्यक्तिगत लाभका लागि गरिएको माछा तथा बाख्रा पालनले वीरगन्ज महानगरपालिकाको छविलाई स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा समेत खसालेको छ। सहरबाट निस्किएको फोहर पानीलाई प्रशोधन गरी सिर्सिया खोलामा मिसाउने र सभ्य सहरको रूपमा वीरगन्जको पहिचान स्थापित गर्न एशियाली विकास बैंकले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको थियो। तर प्रशोधन केन्द्रमा माछा तथा बाख्रा पालन गरेको विषयले अहिले स्वदेश तथा विदेशमा महानगरपालिकाको छविलाई विगारेको पूर्व नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीको भनाइ रहेको छ।
अब वीरगन्जमा एडीबी लगायतका दातृ निकायहरूले लगानी नगर्ने सोचमा पुगेको उहाँले बताउँदै, जनउपयोगी प्रयोजनका लागि एडीबीले वीरगन्जमा लगानी गरे पनि सो प्रयोजनका पूर्वाधारलाई उपयोग नगरी अवैध धन आर्जन गर्न गरिएको माछा तथा बाख्रा पालनले वीरगन्ज महानगरपालिकाको छविलाई एडीबीको दृष्टिमा खसालेको एडीबीका कर्मचारीहरूको भनाइ रहेको बताउनुभयो।
१० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माणमा एशियाली विकास बैंक, नेपाल सरकार, नगर विकास कोष र महानगरपालिकाको १२ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ। केन्द्र निर्माणमा एशियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारको ८१ प्रतिशत, नगर विकास कोषको ११ प्रतिशत र महानगरपालिकाको ८ प्रतिशत लगानी रहेको छ।
