काठमाडौं-
आज बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा चलचित्र विधेयक, २०८१ को मस्यौदा माथि पर्याप्तरुपमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय उठान गरिएको छ ।
बुधबार बसेको बैठकमा बोल्दै सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलले मस्यौदाकोरुपमा आएको चलचित्र विधेयक कम्तिमा २० वा ३० प्रतिशत मात्र भएपनि संशोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘संशोधन र पुर्नलेखन फरक कुरा हो, जब अति धेरै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउछ भने त्यसवेला पुर्नलेखनको कुरा आउछ । यसमा संशोधन कम भएको छ । १० प्रतिशत नभई कम्तिमा २० वा ३० प्रतिशत पुग्नुपर्छ । ५० प्रतिशत वा सो भन्दा कढि संशोधन गर्न फेरी मस्यौदा तयार गरेर पुर्न लेखन गरी यहाँ छलफल गर्नुपर्छ ।’उनले चलचित्र विधेयक समिति, संसद, प्रतिनिधि सभाहुँदै जाने भएकाले यसलाई पुर्ण गर्न सक्ने सम्भावना रहेको पनि बताए ।
‘कम्तिमा यो मस्यौदाकोरुपमा आएको हो त्यसैले समितिमा छलफल गरिरहेका छौं । समितिपछि सम्भवत् संसदमा पूर्णरुपमा छलफल गछौं त्यहाबाट प्रतिनिधि सभा जान्छ । कति वटा प्रक्रिया छ जहाँबाट हामी यसलाई पुर्ण गर्न सक्छौ । संशोधनका गुन्जाएछ धेरै छन् । कन्टेनमा, टेक्नोलोजीमा, इक्युमेन्टमा धेरै विषयहरुमा छन्,’ उनले भने ।
मन्त्री खरेलले सरकार र संसद दुबैको आशय चलचित्र सम्बन्धि कानुन राम्रो बनेर कार्यान्वयन गर्नु रहेको बताए ।यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सांसद तारामान स्वारले चलचित्र विधेयकका बारेमा वृहत छलफल गर्नुपर्ने भन्दै विधेयक कुन मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने भनी अन्योल भएको पनि बताए ।
‘१० प्रतिशत पनि संशोधन नभएकाले अझै छलफल गर्नुपर्छ । यसलाई परिमाजर्न गर्न, अझै प्रगतिशील बनाउन संशोधनसहित छलफल गर्नुपर्छ । संशोधनसँगै सैदान्तिकरुपमा यो चलचित्र विधेयकलाई हामीले कुन मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने भन्ने हो,’ उनले भने ।
सांसद तारामान स्वारको जिज्ञासाको उत्तर दिदैँ मन्त्री खरेलले बैठकमा चलचित्र स्वभाविकरुपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहनुपर्ने बताए ।‘चलचित्र कुन मन्त्रालय अन्तर्गत भन्दा म विनम्र अनुरोध गर्छु यो स्वभाविकरुपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहनुपर्छ भन्ने हो । त्यहाँ पविधि हुन्छ, श्रव्य, दृश्य, कला हुन्छ, प्रोडक्सनदेखि ब्रोडकास्टिङसम्म, प्रिप्रोडक्सनदेखि पोस्टप्रोडक्सनसम्म सबै सञ्चारसँग जोडिएको छ, उनले भने ।
