काठमाडौँ –
नेकपा एमालका नेताहरुले दर्ता गराएको संसद विघटन विरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले बुधबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु आदेश गरेको छ ।
त्यस्तै संवैधानिक इजलासले यसअघि दर्ता भएर विचाराधीन रहेका प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटहरुसँगै राख्न आदेश पनि गरेको छ । एमालेले रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरे पनि सर्वोच्चले जारी भने गरेको छैन । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने भन्दै एमालेका तर्फबाट तत्कालीन संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले रिट दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा २७ भदौंमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो।
