वीरगन्ज –
वीरगन्ज महानगरपालिका–२ छपकैयास्थित विवादित जग्गामा शक्तिको आडमा निर्माण कार्य अघि बढाएको महानगरपालिकालाई अदालतले गम्भीर झट्का दिएको छ । पर्सा जिल्ला अदालतले उक्त जग्गामा भइरहेका सम्पूर्ण नयाँ संरचना निर्माण कार्य तत्काल रोक्न वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो ।
माननीय जिल्ला न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले कित्ता नम्बर ९७ र ११७ को जग्गामा कुनै पनि नयाँ संरचना निर्माण नगर्न र नगराउन विपक्षी महानगरलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ को अधिकार प्रयोग गर्दै अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म जग्गाको अवस्थालाई ‘यथास्थिति’ मा राख्न आदेश दिएको हो । कानुनी छिद्र खोज्दै निर्माणमा हतारो देखाएको महानगरका लागि यो आदेश ठुलो कानुनी अवरोध बनेको छ ।
यो विवाद देशकै प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना केडिया समूहको पुर्ख्यौली सम्पत्तिसँग जोडिएको छ । आफ्ना पिता बृजलाल केडियाको नामबाट नामसारी भई आएको जग्गा जोगाउन यो परिवार वर्षौँदेखि कानुनी लडाइँमा छ । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय, पर्साले गत २०८१ असोज १६ गते उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने विवादास्पद निर्णय गरेपछि प्रकरण पुनः बल्झिएको हो ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्राधिकार मिचेर जग्गा दर्ता खारेज गर्ने आदेश दिए पनि सर्वोच्च अदालतले २०७९ साउन २६ गते उक्त निर्णय बदर गरिदिएको थियो । सर्वोच्चले प्रमाणका आधारमा जग्गाधनीको हक कायम गर्न मालपोतलाई परमादेश दिएको भए तापनि मालपोत कार्यालयले पुनः पुरानै ढर्रामा सो जग्गा सरकारकै नाममा गर्ने निर्णय गरेपछि जग्गाधनी ताराचन्द केडिया पुनरावेदनका लागि अदालत पुगेका थिए ।
पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा महानगरपालिकाले भने बलमिच्याइँ गर्दै उक्त जग्गामा बजार विस्तारको योजना अघि सारेको थियो । महानगरले गत मङ्सिर २१ गते ‘छपकैया तरकारी तथा फलफूल थोक बजार’ सञ्चालनमा ल्याएर तथ्यलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । विगतका नेतृत्वले स्वामित्व विवादकै कारण संरचना निर्माणमा सावधानी अपनाए पनि वर्तमान नेतृत्वले भने कानुनी मर्मलाई बेवास्ता गर्दै निर्माणलाई तीव्रता दिएको थियो ।
निवेदक केडियाले आफ्नो पुर्ख्यौली जग्गामा सरकारी निकायबाट अनावश्यक र पूर्वाग्रही हस्तक्षेप भएको गुनासो गरेका छन् । “जनताको करबाट सञ्चालित आयोजनाहरूमा अदालतको अन्तिम फैसला नआउन्जेल धैर्य गर्नुपर्नेमा महानगरले जबरजस्ती गर्नु दुःखद छ,” पीडित पक्षको भनाइ छ ।
उच्च अदालत जनकपुरको आदेश र प्रचलित कानुनी मर्मलाई आत्मसात् गर्दै जिल्ला अदालतले हालको निर्माण कार्यमा रोक लगाएपछि महानगरको ‘बुल्डोजर’ नीति तत्कालका लागि थामिएको छ । अब यो प्रकरणमा अदालतको अन्तिम फैसलाले कस्तो मोड लिन्छ, त्यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
