वीरगन्ज-
वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख (मेयर) राजेशमान सिंहले शक्तिको आडमा थिचेर राखेको ‘किर्ते नागरिकता’ को फाइल अब कानुनी कठघरामा तानिने भएको छ । लियाकत अलिले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत वीरगन्ज इजलासले आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका नाममा ‘रिट’ जारी गरेपछि मेयर सिंहमाथि अनुसन्धान गर्ने वैधानिक बाटो खुलेको हो ।
मेयर सिंहले अर्काको छोरीलाई आफ्नो भनी सरकारी कागजात किर्ते गरेर नागरिकता दिलाएको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न आलटाल गरेपछि लियाकत अलिले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटको आधारमा अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सासँग पटक–पटक जवाफ माग गरेको थियो । आजको पेसीले प्रहरीको जवाफ र कार्यशैली चित्तबुझ्दो नभएपछि रिट जारी गर्दै अनुसन्धानलाई तीव्रता दिन बाटो प्रशस्त गरिदिएको छ ।
मेयर सिंहको किर्ते मुद्दा २०८० साल माघमै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा उजुरीका रूपमा दर्ता भएको थियो । तर, शक्तिको उन्माद र राजनीतिक पहुँचका कारण यो मुद्दालाई दराजमा थन्क्याउने काम भयो । यस अवधिमा कोमल शाह, कुमोद ढुंगोल (इन्काउन्टर स्पेसलिष्ट), गौतम मिश्रा र हाल सुदीप राज पाठक गरी चार जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) फेरिए पनि कसैले पनि मेयर सिंहको फाइल खोल्ने आँट गरेका थिएनन् । अदालतको पछिल्लो आदेशले प्रहरी प्रशासनको त्यो लाचारीलाई समेत नाङ्गो पारिदिएको छ ।
विगतमा काठमाडौँका शक्तिकेन्द्र र गृहमन्त्रीहरूसँग सहज पहुँच राख्ने मेयर सिंह यतिबेला भने रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । पद र पावरको दुरुपयोग गरी नागरिकता किर्ते जस्तो फौजदारी अपराध लुकाउन खोजेका सिंहलाई अदालतको यो आदेशले ठुलो धक्का दिएको छ । राजनीतिक वृत्तमा यो आदेशलाई ‘मेयरको पदमाथि सङ्कट’ का रूपमा समेत हेरिएको छ ।
अब पर्सा प्रहरीले अदालतको आदेश बमोजिम मेयर सिंहमाथि कसरी र कति छिटो अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउँछ, त्यो भने आम वीरगन्जबासीको चासोको विषय बनेको छ ।
