वीरगन्ज-
“काले–काले मिलेर खाऊँ भाले” नीतिअन्तर्गत अहिले अदालतका आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्दै केही कर्मचारीहरूले मनपरी ढंगले काम गरिरहेका छन् । मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै कानुनी राज्य स्थापना गर्न सयौँ युवाले बलिदान दिएको भए पनि व्यक्तिगत लाभका लागि अदालतकै आदेशलाई पाखा लगाइँदै आएको तथ्य वीरगन्जमा घटेको एक घटनाले उजागर गरेको छ ।
दुई–दुईवटा अदालतका आदेशलाई अवज्ञा गर्दै आर्थिक चलखेलका बीच वीरगन्जको आदर्शनगरस्थित स्काईलाइन इन्फ्रा प्रा.लि.को मोलमा महाजोङ होल्डिङ्स प्रा.लिले जुवाघर (क्यासिनो) सञ्चालन गरिरहेको छ । पर्सा जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालत पाटनले क्यासिनो सञ्चालन नगर्न यथास्थिति कायम राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि ती आदेशलाई लत्याउँदै क्यासिनो सञ्चालन भइरहेको हो ।
ठूलो रकमको चलखेल भएको आरोपबीच पर्यटन विभागले अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै स्काईलाइन मोलमा क्यासिनो सञ्चालनका लागि महाजोङ होल्डिङ्स प्रा.लिलाई इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गरेको छ ।
पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उपेन्द्रकेशर खनाल र उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दीपक खनालले स्काईलाइन मोलमा क्यासिनो सञ्चालन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । तर ती आदेशको अवहेलना गर्दै पर्यटन विभागका अधिकारीहरूले मंसिर २८ गते महाजोङ प्रा.लिलाई क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति दिएका छन् ।
स्काईलाइन इन्फ्रा प्रा.लिका अध्यक्ष प्रतीक अग्रवालले सहमति उल्लङ्घन गरी ठगी गरेको आरोप लगाउँदै रक इन्टरनेशनल प्रा.लिले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै पर्सा जिल्ला अदालतले गत मंसिर १२ गते पुस ४ गतेसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर उक्त आदेशलाई समेत लत्याउँदै पर्यटन विभागले मंसिर २८ गते महाजोङ प्रा.लिका नाममा लाइसेन्स जारी गरेको हो ।
अनुमति पाएलगत्तै महाजोङले पुस ६ गतेदेखि स्काईलाइन मोलमा जुवा खेलाउने कार्य सुरु गरेको बताइएको छ ।
यस विषयमा पर्यटन विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी लीलाधर अवस्थीसँग बुझ्दा उहाँले अदालतको आदेश विभागसम्म नआएकाले अनुमति दिइएको हुन सक्ने बताउनुभयो । क्यासिनो अनुमति सम्बन्धमा आफूलाई विस्तृत जानकारी नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले थप विवरण बुझेर जानकारी गराउने बताउनुभयो ।
उल्लेखनीय छ, स्काईलाइन मोल रहेको जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद यसअघि देखिनै मालपोत कार्यालय पर्सामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
