वीरगन्ज-
नेपाल र भारतबीचको बहुप्रतिक्षित रक्सौल–काठमाडौँ विद्युतीय रेलमार्ग परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार भएको छ। भारतीय रेल मन्त्रालयले १३६ किलोमिटर लामो प्रस्तावित रेलमार्गको ‘फाइनल लोकेसन सर्भे’ सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाएसँगै यो आयोजनाले नयाँ मोड लिएको छ।
४२ किलोमिटर सुरुङ र १२० को स्पिड
कोकण रेल्वे कर्पोरेसन लिमिटेडले तयार पारेको अध्ययन अनुसार रक्सौलबाट सुरु हुने यो रेलमार्ग जितपुर, निजगढ, शिखरपुर, सिस्नेरी र साठीखेल हुँदैकाठमाडौँको चोभारसम्म पुग्नेछ। यस रुटमा ४२ किलोमिटर सुरुङमार्ग र १२४ वटा ठूला पुलहरू रहनेछन्। ब्रोडगेज प्रविधिमा निर्माण हुने यस रेलमार्गमा रेल प्रतिघण्टा १२० किलोमिटरको गतिमा गुड्न सक्नेछ।
लगानी साढे ४ खर्ब: फाइदा कि घाटा?
परियोजनाको अनुमानित लागत करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ (३ अर्ब डलर) पुग्ने आँकलन गरिएको छ। तर, यसको वित्तीय प्रतिफल दर (Financial Return) मात्र ४.८१ प्रतिशत देखिएको छ, जुन बैंक ब्याजदरभन्दा पनि कम हो। लागत उठाउन मात्रै २५ वर्ष लाग्ने देखिएपछि यसको आर्थिक व्यवहारिकतामाथि प्रश्न उठेको छ। यद्यपि, दीर्घकालीन आर्थिक लाभ (Economic Return) भने १४.३ प्रतिशत रहने दाबी गरिएको छ।
गेज विवाद र कार्गो प्राथमिकता
नेपालले ‘स्ट्यान्डर्ड गेज’ मा रेल विकास गर्ने नीति लिए पनि भारतले आफ्नो प्रविधि अनुसार ‘ब्रड गेज’ नै प्रस्ताव गरेको छ। यसबारे दुई देशबीच सहमति हुन बाँकी छ। पूर्व रेल विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुरालका अनुसार यात्रु सेवाबाट मात्रै यो रेल फाइदामा जान सक्दैन, त्यसैले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारलाई सस्तो बनाउन ‘कार्गो’ (मालसामान) ढुवानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
जयनगर–जनकपुर रेलको नियति दोहोरिने डर
हाल सञ्चालनमा रहेको जयनगर–कुर्था रेल यात्रुले खचाखच भरिए पनि अझै घाटामा छ। ठूलो तामझामका साथ सुरु गरिएको उक्त रेल सेवाले सोचेजस्तो आम्दानी गर्न नसकिरहेका बेला, साढे ४ खर्बको यो विशाल परियोजनाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई साँच्चै लाभ दिन्छ कि ‘ऋणको भार’ मात्र थप्छ भन्नेमा सर्वत्र चर्चा सुरु भएको छ।
भारतका रेल्वे मन्त्री अश्विनी वैष्णवले राज्यसभामा अध्ययन पूरा भएको जानकारी दिएपछि अहिले काठमाडौँदेखि वीरगन्जसम्म यसको चर्चा चुलिएको छ।
