काठमाडौं –
राजनीतिक तरंगलाई थप चर्काउने कदम चाल्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई फेरि (तेस्रो पटक )पुनर्विचारका लागि सरकारतर्फ फर्काएका छन्।
सरकारले निरन्तर दबाबका साथ अघि बढाएको यो अध्यादेशमा राष्ट्रपतिको दोहोरिएको असहमतिले सत्ता-संरचनामै प्रश्न उठाएको छ। यसअघि दुई पटक सन्देशसहित फिर्ता भइसकेको यही प्रस्तावलाई आइतबार फेरि रोकिनु केवल औपचारिक निर्णय होइन, गम्भीर संवैधानिक संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार, २०८२ असार २५ र मंसिर २ गते मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भई आएको यही अध्यादेश यसअघि नै अस्वीकार भइसकेको थियो। तर, फेरि उही मूलभावमा २०८३ वैशाख १४ गते पुनः पठाइएपछि राष्ट्रपति पौडेलले “पुनर्विचार अपरिहार्य” ठहर गर्दै फिर्ता गरेका हुन्।
यता रोचक पक्ष के छ भने—उही अवधिमा राष्ट्रपतिले अन्य ७ अध्यादेश भने धमाधम जारी गरिरहेका छन्।
- वैशाख १७ मा सार्वजनिक खरिद र सहकारीसम्बन्धी संशोधन,
- वैशाख १८ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण,
- वैशाख १९ मा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति र विश्वविद्यालयसम्बन्धी संशोधन,
- र वैशाख २० मा केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश जारी भइसकेका छन्।
तर, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश मात्रै किन बारम्बार रोकिन्छ?
यसले नियुक्ति प्रक्रिया, शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्ततासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले राष्ट्रपतिले यसलाई ‘संवेदनशील’ मुद्दा मानेका छन्। त्यसैले हतारमा निर्णय नगरी गहिरो पुनर्विचार आवश्यक रहेको सन्देश दिन खोजिएको विश्लेषण हुन थालेको छ।
अब प्रश्न उस्तै छ ,सरकार पछि हट्छ कि अझ आक्रामक रूपमा पुनः अघि बढ्छ?
यसको उत्तरले आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिक दिशा नै निर्धारण गर्न सक्छ।
