काठमाडौँ –
निर्माण सामग्रीको चर्को मूल्यवृद्धिका कारण देशभरका निर्माण व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन् । लागत अत्यधिक बढेपछि ठेक्काअनुसार काम गर्न नसकिएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आजदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
महासङ्घले सरकारसमक्ष आफ्ना माग राख्दै देशभरका सरकारी निकायमा धर्ना, घेराउ र विरोध कार्यक्रम थालेको जनाएको छ । महासङ्घका प्रवक्ता मंगलबहादुर शाहीका अनुसार आज बिहान १० बजेदेखि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्माण व्यवसायीहरूले धर्ना दिएका छन् । काठमाडौँमा भने सडक विभाग, सिँचाइ विभागलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा समेत विरोध प्रदर्शन गरिएको छ ।
प्रवक्ता शाहीले फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको वैदेशिक युद्धको असरले इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको बताए । तर, बजार भाउअनुसार सरकारले ठेक्काको रकम समायोजन नगर्दा देशभरका करिब ७ देखि ८ हजार आयोजना प्रभावित बनेको उनको दाबी छ ।
‘अहिलेको लागतमा निर्माण कार्य अघि बढाउन सम्भव छैन । त्यसैले व्यवसायीहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्,’ शाहीले बताए ।
आन्दोलनरत व्यवसायीहरूले सरकारसमक्ष तीन मुख्य माग अघि सारेका छन्।
- बढेको बजार मूल्यअनुसार ठेक्काको रकम समायोजन गरिनुपर्ने
- रोकिएका आयोजनाको म्याद थप गरी २०८४ असारसम्म काम गर्ने वातावरण बनाइनुपर्ने
- आगामी बजेटमा आयोजनाका लागि स्पष्ट बजेट शीर्षक र भुक्तानी सुनिश्चित गरिनुपर्ने
महासङ्घका अनुसार यातायात, होटल तथा हवाई क्षेत्रले मूल्य समायोजन गरिसके पनि निर्माण क्षेत्र भने अझै पुरानै दरमा काम गर्न बाध्य छ । समयमै म्याद थप र बजेट व्यवस्थापन नभए धेरै आयोजना रुग्ण बन्ने तथा राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन् ।
यस्तै, आन्दोलनकै क्रममा व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडप्रति पनि महासङ्घले असन्तुष्टि जनाएको छ । अनुसन्धानको नाममा व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिइँदा लगानीको वातावरण बिग्रिने शाहीको भनाइ छ । उनले सरकारलाई व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउन र सहकार्यको सम्बन्ध कायम राख्न आग्रह गरे ।
महासङ्घले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम निरन्तर जारी रहने चेतावनी दिएको छ ।
