काठमाडौँ-
सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सरकारी प्रतिनिधिहरूले यस्तो जानकारी गराएका हुन्।
लालपुर्जा वितरण नहुञ्जेलसम्मका लागि सहायता
समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री एवं पदाधिकारीहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको प्रगति विवरण पेस गर्दै उक्त योजनाबारे जानकारी दिएका हुन्। सरकारले पहिचान भएका भूमिहीनहरूलाई स्थायी व्यवस्थापन नगरेसम्मका लागि घरभाडा बापत मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिने गरी स्रोतको सुनिश्चितता गरिसकेको छ।
पहिचानका लागि ‘स्क्रिनिङ’ हुँदै
हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रिया भइरहेको छ। यो प्रक्रिया सकिएलगत्तै ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट लालपुर्जा वितरण गरिने सरकारको लक्ष्य छ।
बालबालिका र सुत्केरीलाई विशेष सुविधा
सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको र सुत्केरी महिलाहरूको पोषणका लागि उचित प्रबन्ध मिलाइएको दाबी गरेको छ। सभापति ढकालले भन्नुभयो, “होल्डिङ सेन्टरमा रहेकाहरूको स्क्रिनिङ भइरहेको छ। उहाँहरूले लालपुर्जा नपाउन्जेलसम्मका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने सरकारको तयारी छ।”
संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने
सरकारले प्रस्तुत गरेको कार्यप्रगतिको यथार्थ बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको दाबी र वास्तविक अवस्थाबीचको तादात्म्य बुझ्न समिति आफैं फिल्डमा जाने सभापति ढकालले जानकारी दिनुभयो।
