काठमाडौँ–
सम्पत्ति छानबिन आयोगले गैरकानुनी र अकुत सम्पत्ति आर्जनको आशंकामा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूविरुद्ध परेका उजुरीका बन्द खाम र गोप्य इमेल खोलेर विस्तृत अनुसन्धान थाल्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी, राजनीतिज्ञ र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको २०६३ सालपछिको सम्पत्ति छानबिनको अख्तियारी पाएको आयोगले दर्ता भएका उजुरीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर छानबिन अघि बढाउने भएको हो ।
सम्पत्ति विवरण फाराम भर्न गत जेठ मसान्तसम्म दिइएको समयावधिमा न्यून विवरण संकलन भएपछि आयोगले त्यसको म्याद असार मसान्तसम्म थप गरेको छ । आगामी ३२ असार अर्थात् अबको १५ दिनपछि आयोगमा प्राप्त उजुरीहरू खोलेर अनुसन्धान प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरिने आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता गणेश केसीले जानकारी दिएका छन् ।
प्रवक्ता केसीका अनुसार आयोगमा नामबिनाका (बेनामी) उजुरी पनि पर्याप्त मात्रामा दर्ता भएका छन् । ‘आयोगले उजुरीमाथि गम्भीर निगरानी र अनुसन्धान गर्छ । यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा गोप्य हुन्छ र पर्याप्त आधार भेटिएमा क्रमशः कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्दै जान्छौं,’ प्रवक्ता केसीले भने ।
१० पूर्वप्रधानमन्त्री छानबिनको दायरामा
आयोगलाई २०६२ सालदेखि २०८२ चैत मसान्तसम्मको २० वर्षको अवधिमा पदमा आसीन अधिकारी र उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीको देश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति छानबिन र जाँचबुझ गर्ने विशेष अख्तियारी छ । यसअन्तर्गत २०६३ सालयता प्रधानमन्त्री भएकामध्ये जीवित १० पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू छानबिनको उच्च दायरामा परेका छन् ।
आयोगको अनुसन्धानको ‘हिटलिस्ट’ मा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सुशीला कार्की, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, डा. बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीदेखि बहालवाला प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र प्रदेशमन्त्रीहरू समेत रहेका छन् । यसका साथै निजामती, सुरक्षा निकाय, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारी पनि अनुसन्धानको प्राथमिकतामा छन् ।
कागजात नष्ट हुँदा प्रमाण जुटाउन सकस
आयोगले उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूविरुद्धको छानबिन चुनौतीपूर्ण रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ । जेन्जी (Gen Z) आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति, सरकारी कार्यालय र व्यक्तिका घरहरू जलेका कारण विस्तृत अभिलेख र प्रमाण जुटाउन कठिन हुने देखिएको छ ।
आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार कतिपय गम्भीर उजुरी परेका व्यक्तिका घर र उनीहरू कार्यरत विगतका कार्यालयका कागजातसमेत नष्ट भएका छन् । अभिलेख राख्ने निकायमा समेत यस्तै समस्या रहेकाले राजनीतिक दलका नेता र उच्चपदस्थको हकमा उनीहरू स्वयंले भरेको सम्पत्ति विवरणलाई नै मुख्य आधार मान्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री र बहालवाला विशिष्ट जोगिने
आयोगको कार्यक्षेत्र (टीओआर) अनुसार बहालवाला प्रधानमन्त्री, संघीय मन्त्रीहरू, संघीय सांसद, प्रधानन्यायाधीशसहित बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना र संवैधानिक निकायका बहालवाला प्रमुख तथा पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने अधिकार भने आयोगलाई दिइएको छैन ।
तर, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद, संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख, पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक अधिकारीहरू भने छानबिनको घेरामा आउनेछन् । सेनाबाहेक तीनवटै सुरक्षा निकायका बहालवाला प्रमुख (महानिरीक्षक र निर्देशकसमेत), स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, र बैंक, वित्तीय संस्था, प्राधिकरण, बोर्ड, विश्वविद्यालयका प्रमुखहरू पनि छानबिनको दायरामा समेटिएका छन् ।
६० दिनभित्र सिफारिस, ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगका कामकारबाहीको प्रगतिबारे सोझै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहमार्फत सरकारलाई जानकारी गराउन यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ ।
कार्यविधि अनुसार आयोगले काम थालेको ६० दिन (दुई महिना) भित्र दोषी देखिएका पदाधिकारी र कर्मचारीविरुद्ध सरकारसमक्ष कारबाहीको सिफारिस गर्नेछ । यसरी गरिएको सिफारिसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । हाल सम्पत्ति विवरण माग्ने र उजुरी संकलनको काम भइरहेकाले असार मसान्तपछि कुल साढे तीन महिनाभित्र दोषीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ ।
