काठमाडौं–
गृह मन्त्रालयले आमनागरिकका गुनासाहरू सहजै दर्ता र सुनुवाइ गर्नका लागि देशका हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा छुट्टै गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ। देशका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरूलाई एक परिपत्र जारी गर्दै मन्त्रालयले हटलाइन वा द्रुत सेवा डेस्क जस्ता प्रभावकारी संयन्त्र तत्काल बनाउन भनेको हो। मन्त्रालयले नागरिकस्तरबाट प्राप्त हुने यस्ता गुनासोहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल समाधान गर्न समेत सबै सीडीओहरूलाई सचेत गराएको छ।
यसका साथै गृह मन्त्रालयले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउन विशेष निर्देशन दिएको छ। होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूले प्रदान गर्ने खानाको गुणस्तर र खाद्य स्वच्छताको सम्बन्धमा नियमित, सघन र आकस्मिक अनुगमन गर्न परिपत्रमा भनिएको छ। यस्तो अनुगमनलाई केवल औपचारिकता वा प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी परिणाममुखी बनाउन र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्दै कानुन उल्लंघन गर्नेहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
परिपत्रमा स्थानीयस्तरका गुनासा र समस्याहरूलाई जिल्लाकै संयन्त्रबाट समाधान गर्न जोड दिइएको छ। सानातिना विषय र कामका लागिसमेत सर्वसाधारणले मन्त्रालय नै धाउनुपर्ने झन्झटिलो अवस्थाको अन्त्य गर्न यो कदम चालिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच, गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नागरिकको स्वास्थ्य र अधिकारसँग खेलबाड गर्ने जोकोहीलाई पनि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
