काठमाडौँ –
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एकसय दिन पूरा भएको छ। २०८२ चैत १३ गते गठन भएको यस सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’ (पहिलो १०० दिन) को अवधिमा अपराध नियन्त्रण र फरार अभियुक्त पक्राउमा उल्लेख्य सक्रियता देखिए पनि ‘डोजर नीति’ र मन्त्रीहरूको उत्तेजित शैलीलाई लिएर गम्भीर समीक्षा र आलोचना सुरु भएको छ।
‘जेन–जी आन्दोलन’को जगमा बनेको यस सरकारका कतिपय निर्णय र कार्यशैलीले अपेक्षाअनुसार सुधारात्मक कामको संकेत गरे पनि केही अप्रिय र विवादास्पद घटनाहरू पनि सतहमा आएका छन्।
मन्त्रीहरूको शैली र सामाजिक असर
नेपाल न्यूज बैंकका अनुसार अर्ध राजनीतिक चेत भएका तन्नेरी पुस्ता (जेनजी) लाई उत्तेजित पार्ने किसिमका मन्त्रीहरूका आक्रामक अभिव्यक्तिले समाजमा मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ। यसले युवा पुस्तालाई सामाजिक सञ्जालमार्फत उत्तेजित बनाउन मलजल गरेको र समाजमा हिंसात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन मिलेको अनुमान विश्लेषकहरूको छ।
‘डोजर नीति’ र मानवीय संकट
सरकारले गठन लगत्तै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको थियो। तर, विकल्प र व्यवस्थापन बिना सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा मानवीय संकट निम्तिएको छ। बल्खुस्थित सुकुम्बासी बस्ती भत्काइएकै दिन ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई बागमती नदीमा मृत फेला परेका थिए भने मनोहरा सुकुम्बासी बस्तीबाट निकालिएका एक १९ वर्षीय युवाले आत्महत्या गरेका थिए। यस्ता घटनाले सरकारको डोजर नीतिमाथि गम्भीर मानवीय प्रश्न खडा गरेको छ।
सुरक्षा चुनौती र हिरासतमा मृत्यु
यस अवधिमा पाटनको कृष्ण मन्दिर परिसरमा सामान्य विवादमा दुई दाजुभाइको हत्या, विराटनगरमा आयल निगमको इन्धन बोकेको ट्याङ्कर चोरी जस्ता सुरक्षा चुनौतीका घटनाहरू देखिए। त्यस्तै, बलात्कार आरोपमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएका १६ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको शौैचालयमा मृत फेला परेको घटनाले प्रहरी प्रशासनको सुरक्षा व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ। बालकुमारीमा लागुऔषध नियन्त्रणका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर एक व्यक्ति घाइते समेत भए।
अपराध नियन्त्रण र पक्राउ अभियानमा तीब्रता
१०० दिनको अवधिमा सरकारले विभिन्न कसुरमा संलग्न तथा वर्षौँदेखि फरार रहेका ठूला अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गर्न भने ठूलो सफलता पाएको छ। बैंकिङ कसूर, ठगी, भ्रष्टाचार, विद्युतीय कारोबार ऐन उल्लंघनदेखि संगठित अपराधका मुद्दामा दर्जनौँ हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्।
पक्राउ परेका मुख्य अभियुक्त तथा प्रकरणहरू:
- बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र: १३ वर्षदेखि फरार बैंकिङ कसूरका अभियुक्त, किष्ट बैंक घोटालाका फरार प्रतिवादी, र शैल कम्पनी खडा गरी कर्जा दुरुपयोग गर्ने राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनका ओम प्रसाद पाण्डे पक्राउ।
- ठगी तथा हाइड्रो/बीमा: ठगी मुद्दामा युनिटी लाइफका २ जना फरार प्रतिवादी, ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डे र सर्बेश जोशी, तथा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ पक्राउ।
- धितोपत्र तथा राजस्व: धितोपत्र सम्बन्धी कसूरमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छा र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राज कुमार अर्याल, तथा ४ करोड बढी राजस्व चुहावटका प्रतिवादी पक्राउ।
- साइबर र प्रविधि: सरकारी खरिद प्रणाली (e-GP) मा अनधिकृत पहुँच पुर्याई ठेक्का विवरण हेरफेर गर्ने ऋषिकेश गौलीसहित ५ जना र विद्युतीय कारोबार ऐन उल्लंघनमा ‘नेपाली ब्रो’ कुमार थापासहित ६ जना पक्राउ।
- किर्ते र अन्य अपराध: अदालतको लेटरप्याड र हस्ताक्षर किर्ते गर्नेहरू, सरकारी सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा लिलामी गराउने गिरोह, र वृद्धको हत्या गरी सुन लुट्ने अभियुक्त पक्राउ।
समग्रमा, सरकारको पहिलो सय दिनको कार्यकाल मिश्रित देखिएको छ। एकातिर अपराध नियन्त्रण र कानुनी कारबाहीमा सरकारले आक्रामक सक्रियता देखाएको छ भने अर्कातर्फ नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने स्थिरता, रोजगारी, मानवीय संवेदनशीलता र सामाजिक सुरक्षाका सवाल अझै पनि चुनौतीपूर्ण देखिएका छन्। जिम्मेवार व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले समाजमा त्रास बढाएको भन्दै अबका दिनमा सरकारले आफ्ना निर्णयहरूलाई सन्तुलित बनाउनुपर्ने दबाब देखिन्छ।
