काठमाडौँ –
राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायको थर सूचीकरण लामो समयदेखि रोकिनुको प्रमुख कारण सिंहदरबारभित्रकै जातीय सोच र निर्णय तहको मानसिकता रहेको जनाएको छ ।
आयोगले सात पटकसम्म सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको भए पनि हालसम्म सूचीकरणको काम सम्पन्न हुन नसकेको बताएको छ ।
क्रियाशील दलित पत्रकार सङ्घ नेपालको समन्वयमा आयोजित राष्ट्रिय दलित आयोगसँगको साक्षात्कार कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले गैर दलित समुदायका केही थर सूचीकरणमा परेको विषयलाई लिएर सिंहदरबारभित्रै असहजता उत्पन्न भएकाले प्रक्रिया प्रभावित भएको बताए ।
उनले अहिले भने प्रक्रिया सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।
आयोगका सचिव झनककुमार खत्रीले २०७७ सालदेखि आयोगले थर सूचीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर काम गर्दै आएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गत जेठ २६ गतेसम्म आइपुग्दा आयोगले सात पटक सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरिसकेको छ ।
उनले सुरुमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो विषय अहिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पुगेकाले अब सरकारले चाँडै निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले आयोगमा परेका ६२ वटा उजुरीमध्ये अधिकांश फछ्र्यौट भइसकेको जानकारी दिए ।
अदालतमा विचाराधीन विषयमा आयोगले टिप्पणी गर्न नमिल्ने भएपनि आवश्यक परेका घटनामा विज्ञप्ति जारी गर्ने र अन्य घटनामा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उनले बताए ।
उनका अनुसार लिखित उजुरी मात्रै नभई टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई समेत आयोगले उजुरीका रूपमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान तथा पहल गर्ने गरेको छ ।
आयोगले अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ भने मोबाइल एपमार्फत उजुरी दिने प्रणाली पनि विकासको चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष विश्वकर्माले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै विभिन्न घटनामा ११ जना दलित समुदायका व्यक्तिको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै ती घटनामा आयोगले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको बताए ।
उनले हिरासतमा रहेका धेरै दलित समुदायका व्यक्तिलाई झुटा मुद्दामा फसाइएको गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यससम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि सरकारसँग पहल भइरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आयोग गठन भएपछि जातीय विभेदका घटनामा करिब ५० प्रतिशत कमी आएको दाबी गर्दै दलित समुदायमाथिको विभेद पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएसम्म आयोगको आवश्यकता रहने बताए ।
आयोग सदस्य मेहल पार्कीले संविधान संशोधनका लागि दलित समुदायका अधिकारसम्बन्धी विस्तृत सुझाव सरकारलाई पठाइसकिएको जानकारी दिए ।
सरकारले ती सुझाव कार्यान्वयन गरे दलित समुदायका संवैधानिक अधिकार थप सुनिश्चित हुने उनको भनाइ थियो । उनले दीपा नेपालीको सत्याग्रह प्रकरणमा आयोगले प्रारम्भदेखि नै प्रहरीसँग समन्वय गरेर आवश्यक पहल गरेको र मुद्दा अहिले अदालतको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।
आयोग सदस्य मिना सोवले आयोगका पदाधिकारी हालै विभिन्न दलित बस्तीमा पुगेर स्थलगत अनुगमन सम्पन्न गरेको जानकारी दिँदै थर सूचीकरणको काम वर्तमान कार्यकालमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारीले दलित समुदायका हक, अधिकार, न्यायमा पहुँच, जातीय विभेद नियन्त्रण तथा कानुनी सुधारका विषयमा आयोगले निरन्तर सरकारसँग समन्वय र दबाबमूलक भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताएका थिए ।
आयोग गम्भीर छ ः विश्वकर्मा
सो क्रममा दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित समुदायमाथि हुने जातीय विभेद, छुवाछूत, दुव्र्यवहार र मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए ।
उनले जातीय विभेद, छुवाछूत र भेदभावका विषयहरू एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित रहेको भन्दै दलित समुदायको अधिकार हनन् भएका ३८ वटा उजुरीलाई पनि यही सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने बताए ।
काठमाडौंका सुकुम्बासी तथा भूमिहीन दलितको समस्याबारे आयोग मौन बसेको भन्ने आरोप अस्वीकार गरे । आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै देशभरिका भूमिहीन दलितका विषयमा निरन्तर पहल गरिरहेको धारणा राखे ।
दलित समुदायका व्यक्तिको हिरासतमा मृत्यु तथा अन्य हिंसात्मक घटनाप्रति आयोग गम्भीर रहेको बताउँदै उनले यो वर्ष मात्रै ११ जना दलितको हिरासतलगायत विभिन्न घटनामा मृत्यु भएको जानकारी गराए ।
आयोगले यी सबै घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएर सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय, संवाद र आवश्यक पहल गरिरहेको उनको भनाई छ ।
