काठमाडौँ–
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टी सभापतिको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा संसदीय दलको नेताको पद स्वतः रिक्त हुने कडा कानुनी प्रावधान आफ्नो विधानमा समावेश गरेको छ। चितवनमा गत असार ७ देखि १३ गतेसम्म सम्पन्न पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित नयाँ विधानमा यस्तो व्यवस्था राखिएको हो।
रास्वपाको महाधिवेशनबाट रवि लामिछाने निर्विरोध सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो भने हाल पार्टीको संसदीय दलको नेता एवं सरकारको नेतृत्व वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहले गरिरहनुभएको छ। गत पुस १३ गते सभापति लामिछाने र शाहबीच भएको ७ बुँदे सहमतिअनुसार पार्टीको नेतृत्व सभापतिले र सरकारको नेतृत्व वरिष्ठ नेताले गर्ने कार्यविभाजन तय भएको थियो। सोही सहमति अनुरूप हाल शाह संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ।
विधानको दफा ६८ मा पदमुक्तिको व्यवस्था
महाधिवेशनबाट पारित विधानको दफा ६८ मा ‘संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्ने र प्रत्याह्वानसम्बन्धी व्यवस्था’ गरिएको छ। उक्त दफाको उपदफा (१) मा दलको नेता स्वतः पदमुक्त हुने सामान्य अवस्थाहरू निर्धारण गरिएको छ, जसमा सभापतिको निर्देशन उल्लंघनलाई प्रमुख कारणका रूपमा राखिएको छ।
विधानअनुसार संसदीय दलको नेताको पद निम्न अवस्थामा रिक्त हुनेछ:
- (क) निजले दलको नेताको पदबाट लिखित राजीनामा दिएमा वा निजको मृत्यु भएमा।
- (ख) निज सम्बन्धित संघीय संसद् वा प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा (सांसद पद खारेज भएमा वा कार्यकाल सकिएमा)।
- (ग) निजले पार्टी त्याग गरेमा वा पार्टीबाट निष्कासित भएमा।
- (घ) सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा सम्बन्धित संसद्को सदनभित्रै विश्वासको मत गुमाएमा।
- (ङ) विधानको ११ (क) को ‘अ’ को ३ अनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा।
- (च) निजविरुद्ध संसदीय दलमा प्रत्याह्वान वा अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा।
पार्टीभित्र सभापति र संसदीय दलको नेता (प्रधानमन्त्री) फरक-फरक व्यक्ति हुँदा आउन सक्ने सम्भावित शक्ति संघर्ष र असमझदारीलाई नियन्त्रण गर्न रास्वपाले विधानमै सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउने गरी यो उपदफा ‘(ङ)’ थप गरेको राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब संसदीय दलको नेताले पार्टी सभापतिको नीतिगत दायरा र मार्गनिर्देशन भित्रै बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।
