काठमाडौँ–
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनयनमा भागबन्डा नमिल्दा प्रक्रिया अलमलमा परेको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता (प्रधानमन्त्री) वालेन्द्र शाह पक्षबीच सिफारिसको संख्या र समावेशिताबारे सहमति जुट्न नसक्दा ५१ मनोनीत केन्द्रीय सदस्य र १२ पदाधिकारी पद अझै खाली रहेका हुन्।
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरूले गत असार १७ गते केन्द्रीय कार्यालय ‘घण्टीघर’मा शपथ ग्रहण गरिसकेका छन्। महाधिवेशनस्थलमै मनोनीतको टुंगो लगाएर सामूहिक तस्बिर खिच्नेसम्मको योजना तय भए तापनि आन्तरिक शक्ति सन्तुलन नमिल्दा केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी अझै अपूर्ण छ।
५१ केन्द्रीय सदस्यमा आधा दाबी
रास्वपाको विधानअनुसार पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय १५८ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ, जसमा महाधिवेशनबाट सभापति र ९९ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन्। बाँकी ५१ केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनयन गर्ने प्रावधान छ।
वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह पक्षका नेताहरूका अनुसार ५१ जनामध्ये कम्तीमा आधा संख्या (२५ जना) आफ्नो पक्षबाट सिफारिस भएका व्यक्तिहरू पर्नुपर्ने अडान शाह पक्षले राखेको छ। संख्याको निश्चित नहुँदा वरिष्ठ नेताको तर्फबाट नाम दिन ढिलाइ भएको बुझिएको छ।
तर, रास्वपा महामन्त्री विपिन आचार्यले भने मनोनीत गर्ने पदका विषयमा सभापतिले आन्तरिक छलफल र परामर्श गरिरहनुभएको र आगामी बैठकबाट केही पदमा मनोनयन गरिने बताउनुभयो। सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यक्तिको नाम केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ।
दुई नेताबीच परामर्श जारी, समावेशिता मुख्य चुनौती
सहमहामन्त्री असिम शाहले मनोनयनका विषयमा सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाहबीच फोनमा कुराकानी भई सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको दाबी गर्नुभयो। निर्वाचनबाट केन्द्रीय समितिमा ५१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भइसकेकाले मनोनयनमा पनि समावेशिता र उपयुक्त व्यक्तिको मापदण्डलाई ध्यान दिनुपर्ने भएकाले केही समय लागेको उहाँको भनाइ छ।
पदाधिकारीमा कसको चर्चा?
महाधिवेशनबाट हाल सभापति लामिछाने, उपसभापतिद्वय स्वर्णिम वाग्ले र सोविता गौतम, महामन्त्री विपिन आचार्य तथा सहमहामन्त्रीहरू असिम शाह, निशा डाँगी र हरि ढकाल मात्र चयन भएका छन्।
वरिष्ठ नेतामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह रहने निश्चित भए पनि सभापतिले मनोनयन गर्ने १ उपसभापति, १ महामन्त्री, २ सहमहामन्त्री, १ प्रवक्ता, ३ सहप्रवक्ता, १ कोषाध्यक्ष र २ सहकोषाध्यक्ष गरी १२ पद अझै रिक्त छन्।
समझदारी अनुसार मनोनयनबाट आउने १ उपसभापति शाह पक्षको हुनेछ। उक्त पदका लागि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्साल र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नाम चर्चामा छ। पार्टीमा सिनियर भएकाले लम्साललाई बनाउने वा आदिवासी जनजाति प्रतिनिधित्व र दुई नेता मिलाउन भूमिका खेलेका आधारमा गुरुङलाई अघि सार्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ। त्यस्तै, महामन्त्री पदका लागि यसअघि शाहका तर्फबाट जिम्मेवारी सम्हालेका भूपदेव शाहको विकल्प खोज्ने कि उनैलाई दोहोर्याउने भन्नेमा पनि निर्क्योल हुन बाँकी छ।
