काठमाडौं –
संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगका लागि प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध परेका उजुरी खोल्ने र त्यसपछि सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको एमाले सांसद पद्यमा अर्यालले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार समितिले आगामी ५ गते उजुरी खोल्ने र ७ गतेदेखि सुनुवाइ सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सांसद अर्यालले निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय भए पनि यसको काम प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनसँग जोडिएकाले नियुक्त हुने व्यक्ति निष्पक्ष र राजनीतिक रूपमा तटस्थ हुनुपर्ने बताइन् ।
उनले निर्वाचन आयोग जस्तो संवेदनशील निकायमा जाने व्यक्तिको योग्यता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।
‘संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गर्ने र सामान्य छलफल गरेर त्यही नाम पठाउनेभन्दा पनि यस्ता महत्त्वपूर्ण पदमा जाने व्यक्तिको राजनीतिक तटस्थता सुनिश्चित गर्न खुला प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
सांसद अर्यालले निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन नदिन योग्य र स्वतन्त्र व्यक्तिको छनोट आवश्यक रहेको बताइन् ।
अर्यालले सरकारको १०० दिने कार्यसम्पादन र सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषयमा पनि सरकारको आलोचना गरेकी छन् ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा ‘ग्यारेन्टी’ को कुरा गरेको भन्दै त्यसको आधारमा मूल्यांकन गर्दा सरकार असफल भएको दाबी गरिन् ।
उनले सरकार आफैंले १०० दिनमा १०० वटा कामको ग्यारेन्टी गरेको भए पनि अहिले पूर्णाङ्कका आधारमा उपलब्धि देखाएर सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको बताइन् ।
उनले भनिन्,‘सरकारले १०० दिनमा १०० काम ग्यारेन्टी भनेको थियो । ग्यारेन्टीको मापनबाट हेर्दा असफल भएको छ । पूर्णाङ्कको कुरा गरेर सन्तोष लिने ठाउँ छैन।’
सरकारले ‘हुकुमबासी’ भनेर सुकुम्बासी पहिचानको विषय उठाएकोप्रति पनि आपत्ति जनाइन् । सुकुम्बासी पहिचान र व्यवस्थापनका लागि विद्यमान कानुन पर्याप्त रहेको उनको भनाइ थियो ।
