काठमाडौं –
बहुसंख्यक हिन्दू धर्मावलम्बी रहेको नेपालमा राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडालाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्ने आदिवासी जनजाति आयोगको प्रस्तावले नयाँ राजनीतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक बहसको सुरुआत गर्ने संकेत देखिएको छ। संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझावमा समेटिएको यो प्रस्तावले राष्ट्रिय पहिचान, धार्मिक आस्था र समावेशितामाथि व्यापक छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदन’ मा राष्ट्रिय जनावर गाईको स्थानमा गैँडालाई राख्न सुझाव दिएको हो। आयोगको तर्कअनुसार गाई सबै धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायको साझा प्रतीक बन्न नसक्ने भएकाले सबै नेपालीले समान रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने वन्यजन्तुका रूपमा गैँडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउन उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ।
नेपालमा गाई हिन्दू धर्ममा पवित्र जनावरका रूपमा पूजिने र संविधानले समेत गाई वधलाई निषेध गरेको अवस्थामा आयोगको यो प्रस्तावले राजनीतिक दल, धार्मिक संघ–संस्था तथा विभिन्न सामाजिक समूहबीच तीव्र मतभेद निम्त्याउन सक्ने देखिएको छ। संविधान संशोधनको बहससँगै यो विषय राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग बन्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘जेनजी आन्दोलन–२०८२’ को भावना अनुरूप शासन प्रणाली सुधारका लागि सुझाव मागेपछि आयोगले २५ बुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको जनाएको छ। प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय जनावरसँगै राष्ट्रिय गान र भाषासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तनका प्रस्ताव समावेश छन्।
आयोगले प्रदेशअनुसार सरकारी कामकाजका लागि तोकिएका भाषामा राष्ट्रिय गान गाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा आदिवासी जनजातिले प्रयोग गर्ने लिपिसहितका सबै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी, संविधानमा रहेको भाषिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई थप स्पष्ट बनाउँदै प्रत्येक समुदायको भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हुने तथा नागरिकले पनि आफ्नो भाषा र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ।
आयोगले आदिवासी जनजातिको संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताबाट सुनिश्चित हकअधिकारलाई संविधानमै थप स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। आयोगका अनुसार नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायको विशिष्ट भाषा, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान-सीप तथा भूमिसँग सम्बन्धित अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
