काठमाडौँ –
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमध्ये मधेश प्रदेश र त्यहाँका स्थानीय तहविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी परेका छन्।
आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारतर्फ परेका कुल ५ हजार ३०५ उजुरीमध्ये मधेश प्रदेशसँग मात्रै २७.८ प्रतिशत (१,४७५ वटा) सम्बन्धित छन्। सबैभन्दा कम उजुरी गण्डकी प्रदेशमा ७.६७ प्रतिशत (४०७ वटा) रहेका छन्। मधेशमा प्रदेश सरकारअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा बढी उजुरी परेका हुन्।
त्यस्तै, देशभरका स्थानीय तहविरुद्ध परेका कुल २० हजार २५ उजुरीमध्ये ३६.८० प्रतिशत (७,३७० वटा) उजुरी मधेश प्रदेशकै स्थानीय तहहरूसँग सम्बन्धित छन्। बढी उजुरी परेका शीर्ष १० स्थानीय तहहरूमा काठमाडौँ र पोखरा महानगरपालिकापछि धनुषाको विदेह, पर्साको छिपहरमाई, जनकपुर उपमहानगर, सिरहा, जीतपुरसिमरा, सुवर्ण, वीरगञ्ज र पचरौता रहेका छन्। शीर्ष १० मध्ये आठवटा स्थानीय तह मधेशकै छन्।
कुल उजुरी र फछ्र्यौटको अवस्था
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अघिल्लो वर्षबाट सरेर आएका र नयाँ गरी कुल ४० हजार ८४२ उजुरी कायम भएका थिए। तीमध्ये ३२ हजार ८२३ (८०.३७ प्रतिशत) उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्यौट भएका छन् भने ८ हजार १९ उजुरी चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरेका छन्।
- तहगत वर्गीकरण: स्थानीय तहसँग ४९.०३%, सङ्घीय सरकारसँग ३७.९८% र प्रदेश सरकारसँग १२.९९% उजुरी सम्बन्धित छन्।
- सङ्घीय मन्त्रालयगत: भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबैभन्दा बढी ३ हजार ३६ उजुरी परेका छन्। त्यसपछि शिक्षा र गृह मन्त्रालय रहेका छन्।
१७५ मुद्दा दायर, २५ अर्बभन्दा बढी बिगो मागदाबी
समीक्षा अवधिमा आयोगले विशेष अदालतमा १७५ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। ९९० जनालाई प्रतिवादी बनाइएका ती मुद्दामा कुल २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।
अदालतबाट प्राप्त १५६ मुद्दाको फैसलामध्ये ८१ वटा (५१.९२ प्रतिशत) मा कसुर कायम भएको र १०४ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्।
