वीरगन्ज —

ऋण दिएबापत घुस मागेको आरोप खेपेका नेपाल बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारी विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले घुससम्बन्धी तीनवटै मुद्दामा अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको हो।

जेठ २०८२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा तीनवटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारको दाबीअनुसार नेपाल बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष अधिकारीले विभिन्न शीर्षकमा ७४ लाख रुपैयाँ घुस लिएका थिए। अन्य दुईवटा मुद्दामा अन्य आरोपितहरूलाई सफाइ दिएको विशेष अदालतले पूर्वअध्यक्ष अधिकारीलाई भने तीनवटै मुद्दामा कसुरदार ठहर गरेको हो।

ड्राइभरको खाता र पत्नीमार्फत घुस असुली

तनहुँमा पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्ने ‘अकलादेवी ट्रेडर्स’ ले आफ्नो व्यापार विस्तारका लागि नेपाल बैंकबाट २५ करोड रुपैयाँ ऋण लिन खोजेको थियो। बैंकका अध्यक्ष अधिकारीले ऋण स्वीकृत गराए बापत कुल ऋणको २ प्रतिशत अर्थात् ५० लाख रुपैयाँ घुस मागेका थिए।

अधिकारीकी पत्नी मधुमाया अधिकारीको खातामा सुरुमा ५ लाख, त्यसपछि चेकमार्फत १५ लाख र ३० लाख रुपैयाँ डिपोजिट भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। घुस लिएर पनि ऋण दिन ढिला गरेपछि अविनाश श्रेष्ठको नामबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको थियो। त्यसपछि अधिकारीले पत्नीको खाताबाट ५० लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेका थिए।

अधिकारीले घुस रकम उठाउन आफ्ना ड्राइभर उमेश महर्जनमार्फत कारोबार गरेको भेटिएको छ। ड्राइभरसँगको १४ पटकको कारोबारबाट उनले २५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ लिएको खुलेको छ। ११ भदौ २०८० मा नेपाल बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालकमा नियुक्त भएका अधिकारीमाथि राष्ट्र बैंकले नै छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले उनलाई ५ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जिम्मेवारी नपाउने गरी कारबाही गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो।

अन्य दुई लोनमा पनि घुसको फेहरिस्त

अख्तियारले माघ २०८१ मा अधिकारीको घरमा छापा मारेर चेकहरू, बैंक स्टेटमेन्ट र लेनदेनका डायरीहरू बरामद गरेको थियो। सोही क्रममा अन्य दुई स्थानमा पनि घुस लिएको खुल्न आएको छ:

• भैरहवाको हस्पिटालिटी कम्पनी: ऋण दिने क्रममा श्रीमती बिरामी भएको भन्दै १२ र ७ लाख गरी १९ लाख रुपैयाँ घुस लिएको खुलेको छ।
• हिमाल–तराई कन्स्ट्रक्सन: बैंकमा ऋणका लागि निवेदन दिएका यस कम्पनीसँग १ प्रतिशतका दरले ५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको पाइएको छ।

छानबिनका क्रममा अधिकारीले सेवाग्राहीहरूसँग ऋणको फाइल हेरेर १ देखि ३ प्रतिशतसम्म घुस माग गर्ने गरेको पुष्टि भएको छ। विशेष अदालतको यो फैसलासँगै पूर्वअध्यक्ष अधिकारी भ्रष्टाचार मुद्दामा कानुनी दायरामा आएका छन्।