वीरगन्ज-
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयअन्तर्गत रहेको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयबाट मालवस्तुको ढुवानी सुचारु भएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र मुआब्जा संघर्ष समितिबीच बुधबार चारबुँदे सहमति भएपछि बेलुकादेखि बन्दरगाह भन्सार कार्यालयबाट मालवस्तुको ढुवानी सुचारु भएको हो।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको विशेष उपस्थितिमा तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद चापागाईँको अध्यक्षतामा बसेको दुई पक्षीय बैठकमा जग्गा तथा घरटहराको मुआब्जासम्बन्धी विषयमा चारबुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिपछि संघर्ष समितिले तत्कालका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको वीरगन्ज महानगरपालिका–२५ का वडाध्यक्ष आशुतोष चतुर्वेदीले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार सरकारले अधिग्रहण गरेको ६२ बिघा जग्गामध्ये करिब ३ बिघा क्षेत्रमा स्ववासीको बसोबास रहेको छ। उक्त जग्गामा रहेका घरटहराको मुआब्जाको विषय टुंगो नलाग्दा स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
स्थानीय प्रशासनसँग भएको छलफलमा स्ववासी जग्गा तथा त्यसमा रहेका घरटहराको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने विषयमा सहमति जुटेपछि बन्दरगाहको मुख्य गेटमा स्थानीयले गरेको अवरोध हटाएका हुन्।
स्थानीय प्रशासन र संघर्ष समितिबीच भएको सहमति यसप्रकार छ :
१. ह्रासकट्टीसम्बन्धी विवाद अर्थ मन्त्रालय पठाइने :
स्थानीयको आन्दोलन र मागलाई ध्यानमा राख्दै मूल्यांकनमा ह्रासकट्टी कट्टा गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा आवश्यक निर्णयका लागि वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउने।
२. करिब ३ बिघा स्ववासी तथा बेनिस्सा जग्गाको मुआब्जा विवाद समाधानका लागि पहल गर्ने :
अधिग्रहण क्षेत्रमा पर्ने करिब ३ बिघा स्ववासी तथा बेनिस्सा जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि यसअघि नै भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा अनुरोध गरिएको थियो। स्थानीयले हालसम्म लालपुर्जा नपाएको गुनासो गरेपछि भूमि प्रशासन कार्यालय, पर्साले तालुक निकायमा यथाशीघ्र पुनः ताकेता गर्ने।
३. घर निर्माणको वर्ष यकिन गरिने :
संरचनाको क्षतिपूर्ति निर्धारणका लागि घरधनी तथा जग्गाधनीको घर निर्माण भएको वर्ष यकिन गर्न वीरगन्ज महानगरपालिका र वडा नं. २५ को कार्यालयलाई गरिएको पत्राचारलाई समितिले समर्थन गरेको छ।
४. स्वामित्व र कित्ता नम्बर यकिन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने :
संरचनाले ओगटेको जग्गाको स्वामित्व र कित्ता नम्बर स्पष्ट पार्न नापी कार्यालय, पर्सालाई गरिएको पत्राचारलाई बैठकले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ।
बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहाल, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद चापागाईँ, वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख तथा नापी कार्यालय, सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना र भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो।
त्यस्तै, पीडित स्थानीयका तर्फबाट मुआब्जा संघर्ष समितिका अध्यक्ष अशोक चौधरी, सचिव विजय तिवारीलगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
चारबुँदे सहमतिपछि लामो समयदेखि विवादमा रहेको मुआब्जा प्रक्रिया अघि बढ्ने र स्थानीयको समस्या समाधानतर्फ जाने अपेक्षा गरिएको छ।
