सुत्रन्यूज/काठमाडौं-
२०३८ सालदेखि धर्मशाला राख्ने नाममा मारबाडी सेवा समितिले उपयोग गर्दै आएको गौशाला धर्मशालामा मारबाडीको कुनै पनि हक नलाग्ने भएको छ । मारवाडी सेवा समिति र काठमाडौं महानगरपालिकाबिच विवादित रहँदै आएको पशुपतिनाथ विकास कोषको गौशाला धर्मशाला बारे काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।
जिल्ला न्यायाधीश कलमप्रसाद पोखरेलले २०८१ असोज १६ गते सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । फैसलामा गौशाला धर्मशालामा मारवाडीहरूको कुनै पनि हक नभएको व्याख्या गरिएको छ ।
मोहियानी हकमा मारवाडीहरूको दाबी नपुग्ने र करारको शर्त पालना नभएको अवस्थामा पशुपति विकास कोषले सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने फैसलामा भनिएको छ ।
गौशाला चोकमा नै रहेको १० रोपनी जग्गा २०३८ सालदेखि धर्मशाला राख्ने नाममा मारबाडी सेवा समितिले उपयोग गर्दै आएको थियो। तत्कालीन मूलभट्ट पद्मनाभ शास्त्रीबाट प्रतिरोपनी २५ रुपैयाँ भाडा तिर्ने शर्तमा समितिले लिएको थियो। त्यो बेला पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्थापना नै भएको थिएन।
मारबाडी समितिले धर्मशालाको जग्गामा मोहियानी हकसमेत रहेको दाबी गरेको थियो। समितिका अनुसार २०२१ सालको नापीको फिल्डबुक, मालपोतको श्रेस्ता र २०४४ सालको नापीको फिल्डबुक, गुठी संस्थानको श्रेस्ता र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मोही लगत नम्बर ८३७ को अभिलेख बमोजिमको ०८१र०८२ सम्मको मोहीले तीर्नुपर्ने बालीबापतको रकम बुझाइसकेको छ।
फैसलाको खण्ड २३, २४ र २५ मा मारवाडी सेवा समिति र पशुपति विकास कोषका बिचमा चलेको विवादमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ । जिल्ला अदालतले मारवाडी सेवा समितिका तर्फबाट प्रमोद अग्रवालले दायर गरेको फिरादको दाबी नपुग्ने भनी खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो ।
उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नहुँदा धर्मशाला खाली गर्ने विषयमा समिति र महानगरपालिका बिचमा लामै द्वन्द्व चलेको थियो । उक्त विवादमा काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन शाह र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत जोडिएका थिए ।
फैसलाको पूर्णपाठमा मारवाडी सेवा समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग गरेका सम्झौतामा मोहियानी हक नरहेको कुरा स्वीकार गरिसकेको र यसअघि सर्वोच्च अदालतबाटै भएका फैसलामा समेत यस विषयको टुङ्गो लागिसकेकाले अहिले पुनः त्यही विवाद उठाउन नमिल्ने प्रस्ट पारिएको छ ।
९ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गा र त्यसमा बनेका संरचना प्रयोग गरेबापत वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ मात्र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई मारवाडी सेवा समितिले तिर्ने गरेको थियो । तर अदालतले यसलाई युक्तिसंगत नरहेको फैसलामा भनेको छ ।
राणाकालमा रतिराम अग्रवाललाई पाशुपत क्षेत्रमा छोडिएका दूध कटुवा बाच्छाबाच्छी, साँढे र गाई पाल्ने सर्तमा एक रोपनी ८ आना जग्गा दिइएको थियो। त्यसकै आडमा पछि मारबाडी सेवा समितिले नौ रोपनी ९ आना जग्गा धर्मशालाका लागि भन्दै प्रयोग गरिरहेको थियो। २०५४ सालमा कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव वसन्त चौधरीको पालामा भाडा बढाएर समग्रमा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता भएको थियो। तर अहिलेसम्म त्यो जग्गाको भाडा त्यति नै छ। तीनतले धर्मशालामा २६ वटा सटर छन्। मारबाडी समितिले कोषको स्वीकृति बिनै भौतिक संरचना बनाएको कोषको दाबी छ।
समितिले गौशाला धर्मशाला क्षेत्रमा कोषको सहमति नलिइ व्यापारिक लाभका लागि जथाभावी संरचना थपेर बहालमा बस्ने अधिकारको दुरुपयोग गरेको देखिएको र ती संरचना बनाउँदा आधिकारिक निकायबाट नक्सापास समेत गरिएको नदेखिएको अदालतको ठहर छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस खालका गतिविधिबाट कोषसँग २०६० जेठ २२ मा भएको सम्झौता उल्लङ्घन भएको छ । धर्मशालामा सटर बनाएर व्यापारिक प्रयोजनले भाडामा लगाएको, त्यसबाट प्राप्त आय सर्वसाधारणले देख्ने, थाहा पाउने गरी सार्वजनिक नगरेको र त्यो गैरनाफामूलक एवं विशुद्ध सर्वसाधारणको सेवा वा धार्मिक कार्यको लागि मात्र उपयोग गरिएको भन्ने प्रस्ट आधार पनि देखिएन ।’
२०६० जेठ १२ मा भएको करारमा करार अन्त्य हुने मिति नदेखिएको भन्दै अदालतले उक्त करारको शर्त उल्लङ्घन भएको अवस्थामा करारको प्रथम पक्ष श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी ९हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष०ले करार रद्द गर्न सक्ने प्रावधान भएको देखिँदा उक्त करार अनन्तकालसम्म जनसुकै परिस्थितिमा लागु हुने गरी करार भएको मान्न मिल्ने देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ ।
मारवाडी सेवा समितिले करारको शर्त विपरीत पशुपति गौशाला धर्मशाला क्षेत्रको सम्पत्तिलाई आर्थिक लाभको श्रोतको रुपमा उपभोग गरी त्यसको मनासिव अंश प्रतिवादी पक्षलाई नबुझाएको हो भने प्रतिवादी पक्षले समेत सो विषयमा क्षतिपूर्ति दाबी गरी फिराद उजुर गर्न सक्ने फैसलामा भनिएको छ ।
