२०८३ असार २३ गते, मंगलवार ००:५६

Category: अर्थ

ईजीपी प्रणाली ह्याक प्रकरणः निर्माण व्यवसायीसहित ९ जना पक्राउ

काठमाडौं – सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को विद्युतीय खरीद प्रणाली (ईजीपी)मा अनधिकृत पहुँच गरी ठेक्कासम्बन्धी विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा

महानगर र उपमहानगरपालिकामा इजाजत प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाइनेछ।

वीरगन्ज- अब महानगर र उपमहानगर क्षेत्रमा हुने ठूलो घरजग्गा कारोबारमा नयाँ कडाइ लागू हुने भएको छ। ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी

वीरगन्ज नाकाबाट ईभीको आयातमा उलेख्यवृद्धी , ९ महिनामै २ अर्ब ९७ करोडको आयात

बि.चौहान वीरगन्ज, – पेट्रोलियम इन्धनको मूल्य निरन्तर बढ्दै जाँदा र डिजेल-पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनको मर्मत खर्च महँगिँदै गएपछि नेपाली उपभोक्ता

सरकारी कर्मचारीलाई अब महिनामा दुईपटक तलब

काठमाडौं- सरकारी कर्मचारीलाई महिनामा दुईपटक तलब दिने खबर बाहिरिएपछि धेरैजना छक्क परे। न कर्मचारीको माग, न सार्वजनिक बहस, अचानक यस्तो

सोमबार देखि भर्ति सिलिन्डर विक्री हुन्छः व्यवसायि

काठमाडौँ – बजारमा चर्किएको एलपीजी ग्यास अभावबीच लागू गरिएको ‘आधा सिलिन्डर’ नीति अब टिक्ने संकेत देखिएको छैन। ग्यास व्यवसायीहरूले सरकारको

अर्थ मन्त्रीसहित योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग छलफलमा प्रधानमन्त्री

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अर्थ मन्त्रीसहित राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग छलफल शुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्री

वीरगन्ज नाकाको व्यापार घाटा १२ प्रतिशतले घट्यो

बि.चौहान वीरगन्ज-  नेपालको ‘लाइफलाइन’का रूपमा चिनिने वीरगन्ज नाकाको व्यापार घाटा १२ प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको नौ महिनाको

निर्यात २ खर्ब नाघ्दा पनि व्यापार घाटा १२ खर्ब ६७ अर्ब पुग्यो

काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पहिलो ९ महीना (साउन–चैत)मा नेपालको निर्यात व्यापार २ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।

मधेशका सिमेन्ट उद्योगले अब ‘पर्यावरण कर’ तिर्नुपर्ने, सर्वोच्चद्वारा उद्योगीको रिट खारेज

जनकपुरधाम – मधेश प्रदेश सरकार र सिमेन्ट उद्योगीहरूबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको कानुनी लडाइँमा प्रदेश सरकारको जित भएको छ। सिमेन्ट

संविधान कार्यान्वयनप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ : मन्त्री डा.वाग्ले

काठमाडौं – अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान संविधानप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको बताएका छन् । आज बसेको अन्तर—सरकारी वित्तीय परिषद् तथा

पोडकास्ट सुन्नुहोस